Budget 2026 कडे सध्या संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज, १ फेब्रुवारी रोजी, 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करणार आहेत. हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असून, महागाई, करसवलती, शेतकरी, मध्यमवर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, विमा, सोने-चांदी आणि शेअर बाजार यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. देशातील सामान्य नागरिकांपासून ते उद्योगजगत, शेतकरी आणि गुंतवणूकदारांपर्यंत सर्वांच्या अपेक्षा या बजेटशी जोडल्या गेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्पात कोणत्या १० मोठ्या घोषणा करू शकतात, याकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.
गेल्या अर्थसंकल्पात नव्या कररचनेनुसार १२ लाख रुपयांपर्यंत करमाफी जाहीर करण्यात आली होती. तसेच पगारदारांसाठी ७५ हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन कायम ठेवण्यात आले होते. मात्र, काही करदाते अजूनही जुन्या कररचनेत आहेत. त्यामुळे नव्या कररचनेतील करमाफीची मर्यादा १२ लाखांवरून १४ लाखांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी होत आहे.
जुन्या कररचनेतील करदात्यांसाठी सध्या ५ लाखांपर्यंत करमाफी आहे. ती मर्यादा ८ लाखांपर्यंत वाढवावी, अशी जोरदार मागणी केली जात आहे. यामुळे मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळू शकतो.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस कपातीची मर्यादा आधीच वाढवण्यात आली आहे. मात्र, आता ती मर्यादा १ लाखांवरून २ लाख रुपये करावी, अशी अपेक्षा आहे. तसेच घरभाड्यावर मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील टीडीएस मर्यादा १० लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी होत आहे
जीएसटी दरांमध्ये आधीच काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आता शिक्षण, लघुउद्योग आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला अधिक सवलत मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू शकते.
विमा आणि आरोग्य विम्यावर ० टक्के जीएसटी लागू करण्याची मागणी होत आहे. तसेच १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीनंतर विमा सुविधा ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार विशेष योजना जाहीर करू शकते.
सोने-चांदीच्या दरवाढीमुळे सराफा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. त्यामुळे आयात शुल्क आणि जीएसटी दरात कपात करण्याची मागणी आहे, ज्याचा थेट फायदा ग्राहकांना होऊ शकतो.
शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत मिळणारी रक्कम ६,००० वरून १२,००० रुपये करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते.
एलटीसीजी, एसटीसीजी आणि एसटीटी करात कपात करून गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढवण्याची अपेक्षा आहे. परदेशी गुंतवणूकदार पुन्हा भारतीय बाजारात येण्यासाठी सरकार काही घोषणा करू शकते.
करोना काळात बंद झालेली रेल्वे तिकीट सवलत योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी ज्येष्ठ नागरिकांकडून होत आहे. यावर सरकार सकारात्मक निर्णय घेऊ शकते.
नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) अंतर्गत निवृत्तीवेळी मिळणाऱ्या ८० टक्के रकमेवर शून्य टक्के कर आकारावा, अशी मागणी केली जात आहे. सध्या नव्या कररचनेत एनपीएसवरील करसवलती मर्यादित आहेत.