देशात रस्ते अपघातांमध्ये वाढ होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच विमा संरक्षणासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. 2 जुलै 2025 रोजी दिलेल्या या निर्णयानुसार, निष्काळजीपणे वाहन चालवून मृत्यू झाल्यास संबंधित चालकाच्या कुटुंबियांना मोटार वाहन कायद्यांतर्गत विमा कंपनीकडून नुकसानभरपाई मिळणार नाही.
या प्रकरणात मृत चालकाच्या पत्नी, मुलगा आणि पालकांनी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीवर 80 लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा दावा दाखल केला होता. त्यांनी मृतकाचे मासिक उत्पन्न 3 लाख रुपये असल्याचे सांगितले. तसेच तो कुटुंबातील एकमेव कमावता होता, असेही नमूद केले. मात्र मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरणाने हा दावा फेटाळला, कारण मृत व्यक्तीच अपघातासाठी जबाबदार होती.
या निर्णयाविरोधात कुटुंबीयांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात नोव्हेंबर 2024 मध्ये अपील दाखल केले, परंतु तेथेही न्यायालयाने निर्णय कायम ठेवला. न्यायालयाने 2009 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निंगम्मा विरुद्ध युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या प्रकरणाचा संदर्भ दिला. त्या प्रकरणातही असेच ठरवण्यात आले होते की, स्वतःच्या निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्यास विमा संरक्षणाची अट पूर्ण होत नाही.
या निर्णयामुळे मोटार वाहन कायद्यांतर्गत अपघातांतील विमा दाव्यांचे स्वरूप स्पष्ट झाले असून विमा कंपन्यांच्या जबाबदारीची मर्यादा देखील अधोरेखित झाली आहे.
हेही वाचा