महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर राज्याच्या राजकारणात मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. सत्तेत एकत्र असलेल्या महायुतीतूनच आता विसंवादाचे सूर उमटू लागले असून, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने अनेक महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढवण्याची तयारी सुरू केल्याची जोरदार चर्चा आहे. भाजप आणि शिंदेसेनेसोबत जागावाटपावरून सूर न जुळल्याने ‘एकला चलो रे’चा निर्णय घेतला जात असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे महायुतीसाठी ही डोकेदुखी ठरण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, पुणे-पिंपरी चिंचवड, नाशिक, सोलापूर आणि अमरावती अशा महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये अजित पवारांची राष्ट्रवादी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवू शकते. शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप अनेक ठिकाणी एकत्र जाण्याच्या भूमिकेत असल्याने राष्ट्रवादीसाठी सन्मानजनक जागा वाटप होणार नसल्याची भावना पक्षात बळावत आहे. याच पार्श्वभूमीवर स्वबळावर ताकद आजमावण्याचा विचार पुढे येत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, अलीकडच्या नगरपालिका आणि नगरपरिषद निवडणुकांत अजितदादांच्या राष्ट्रवादीने अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे.
मराठवाड्यासारख्या शिंदेसेनेच्या प्रभाव असलेल्या भागातही राष्ट्रवादीने लक्षणीय यश मिळवत भाजपनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून आपली उपस्थिती नोंदवली. या निकालांमुळे स्थानिक नेत्यांचा आत्मविश्वास वाढला असून, “आघाडी-युतीपेक्षा स्वबळच योग्य” असा सूर अनेक ठिकाणी ऐकू येत आहे.
दरम्यान, अंतिम निर्णय अजून व्हायचा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि सुनिल तटकरे यांच्यातील चर्चेनंतरच चित्र स्पष्ट होणार असल्याचे सांगितले जाते. भाजपकडूनही स्थानिक पातळीवर काँग्रेस वगळता इतर समविचारी पक्षांशी आघाडी करण्याचा सल्ला दिला जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे काही महापालिकांत राष्ट्रवादीला नवे राजकीय समीकरण जुळवावे लागणार आहे.
दुसरीकडे, पनवेल महापालिकेत मात्र महाविकास आघाडी एकत्र लढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ७८ जागांच्या या महापालिकेत शेतकरी कामगार पक्ष ४० जागा लढवणार असून उर्वरित जागा मित्रपक्षांमध्ये वाटण्यात आल्या आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा एकही नगरसेवक नसतानाही मित्रपक्षांनी त्यांना जागा दिल्याने ही आघाडी भाजपविरोधात एकजुटीचे प्रदर्शन करत आहे.
एकूणच, अजितदादांच्या ‘स्वबळाच्या’ नार्यामुळे महायुतीतील अंतर्गत तणाव उघड झाला आहे. हा निर्णय प्रत्यक्षात उतरल्यास अनेक महापालिकांत थेट महायुतीविरुद्ध राष्ट्रवादी असा सामना रंगण्याची दाट शक्यता आहे. आगामी दिवसांत होणाऱ्या चर्चांवर आणि अंतिम निर्णयावर राज्याच्या स्थानिक राजकारणाची दिशा ठरणार आहे.