एकाधिकाराच्या धोक्याबाबत राज ठाकरेंची स्पष्ट भूमिका
उद्योगवाढीला विरोध नाही, मात्र देशाच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर एका व्यक्तीची मक्तेदारी निर्माण होणे हे अत्यंत धोकादायक असल्याचा इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला आहे. गौतम अदाणी यांच्या उद्योगवाढीवरून उपस्थित झालेल्या वादावर प्रतिक्रिया देताना राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले की, हा विषय कोणत्याही उद्योगपतीच्या विरोधात नसून, एकाधिकार आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या व आर्थिक स्थैर्याच्या प्रश्नांशी संबंधित आहे.
राज ठाकरे म्हणाले की, अंबानी, टाटा, बिर्ला यांसारख्या उद्योगसमूहांना आजच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी ५० ते १०० वर्षांचा काळ लागला. त्यांनी आपली साम्राज्ये स्वतः उभी केली. मात्र गेल्या अवघ्या दहा वर्षांत एका व्यक्तीकडे सिमेंट, स्टील, बंदरे, विमानतळ, वीज यांसारख्या क्षेत्रांची मक्तेदारी एकवटत असल्याचे चित्र दिसते, हा खरा चिंतेचा विषय आहे.
उद्योगांना विरोध नाही, पण मक्तेदारी धोकादायक
उद्योग येणे, उद्योग वाढणे आणि त्यातून रोजगारनिर्मिती होणे हे राज्य व देशासाठी आवश्यकच आहे. उद्योगांमुळे कुटुंबांची घरे उभी राहतात, मुला-मुलींना नोकऱ्या मिळतात आणि संसार चालतो, हे मान्य करत राज ठाकरे यांनी ठामपणे सांगितले की, उद्योगवाढीला विरोध असल्याचा आरोप पूर्णतः चुकीचा आहे. मात्र जेव्हा एका व्यक्तीकडे देशाच्या मूलभूत पायाभूत सुविधा एकवटतात, तेव्हा तो व्यक्ती संपूर्ण देशाला वेठीस धरू शकतो, हा धोका दुर्लक्षित करता येणार नाही.
विमानतळ आणि बंदरांबाबत गंभीर आरोप
राज ठाकरे यांनी विमानतळांच्या बाबतीत उदाहरण देताना सांगितले की, आज गौतम अदाणी यांच्याकडे सात-आठ विमानतळ दिली गेली आहेत. नवी मुंबई विमानतळ वगळता एकही विमानतळ त्यांनी स्वतः उभा केलेला नाही. ही सर्व विमानतळ आधीपासून अस्तित्वात असलेली, इतरांनी बांधलेली किंवा केंद्र सरकारच्या ताब्यात असलेली आहेत.
बंदरांच्या बाबतीतही मुंद्रा पोर्ट वगळता अदाणी समूहाकडील बहुतांश बंदरे ही त्यांनी स्वतः उभारलेली नसून, इतरांकडून विकत घेतलेली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ज्या व्यवसायात अदाणी कधीच नव्हते, त्या सिमेंटसारख्या क्षेत्रात अल्ट्राटेक, अंबुजा यांसारख्या कंपन्या विकत घेऊन ते अवघ्या दहा वर्षांत देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सिमेंट उत्पादक बनले, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
इंडिगो उदाहरणातून धोका स्पष्ट
एकाधिकाराचे धोके स्पष्ट करताना राज ठाकरे यांनी हवाई वाहतुकीचे उदाहरण दिले. इंडिगोकडे आज देशातील सुमारे ६५ टक्के हवाई वाहतूक असल्याने, एका एअरलाईनने कामकाज ठप्प केल्यानंतर संपूर्ण देश कसा अडचणीत येतो, हे अलीकडेच अनुभवास आले. असेच चित्र जर बंदरे, विमानतळ, वीज आणि इतर मूलभूत क्षेत्रांमध्ये निर्माण झाले, तर देश एका दिवसात ठप्प होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
अर्थसाहाय्याचा प्रश्न उपस्थित
अदाणी समूहाच्या वेगवान वाढीसाठी नेमके कोणत्या बँका व वित्तसंस्थांकडून अर्थसाहाय्य देण्यात आले, हा प्रश्नही राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला. उद्या अशा उद्योगसमूहाचा आर्थिक कोलॅप्स झाला, तर लाखो नोकऱ्या जातील, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसेल आणि संपूर्ण देश संकटात सापडेल, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांना थेट संदेश
हा विषय कोणाच्या वैयक्तिक वाढीचा नसून, देशातील उद्योगवाढीचा आणि तिच्या स्वरूपाचा असल्याचे सांगत राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांनी हा धोका गांभीर्याने समजून घेण्याची गरज व्यक्त केली. महाराष्ट्रातील शहरे काबीज करण्यासाठी उद्योगांचा ‘टूल’ म्हणून वापर होऊ लागल्यास राज्यासाठी मोठा धोका निर्माण होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, त्यांच्या भाषणाचा हेतू कोणत्याही उद्योगपतीला लक्ष्य करणे नव्हता, तर एकाधिकाराच्या धोरणामुळे उद्भवू शकणाऱ्या राष्ट्रीय संकटांकडे लोकांचे लक्ष वेधणे हाच होता.
"माझा उद्देश लोकांसमोर ही वस्तुस्थिती मांडण्याचा होता," असे सांगत राज ठाकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण
राज ठाकरे यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्याच्या तसेच राष्ट्रीय राजकारणात नव्या चर्चेला उधाण आले आहे. सत्ताधारी भाजपकडून या वक्तव्यावर टीका होत असताना, विरोधकांकडून मात्र एकाधिकार आणि कॉर्पोरेट प्रभावावर प्रश्न उपस्थित करण्याचे धाडस राज ठाकरे यांनी केल्याचे सांगितले जात आहे. विशेषतः पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे खासगीकरण कोणत्या पद्धतीने होत आहे, यावर गंभीर चर्चा होण्याची गरज असल्याचे मत काही अर्थतज्ज्ञांनीही व्यक्त केले आहे.
सार्वजनिक मालमत्तेच्या भवितव्याचा प्रश्न
विमानतळ, बंदरे, वीज वितरण, सिमेंट, स्टील यांसारखी क्षेत्रे ही केवळ व्यावसायिक नसून, देशाच्या सुरक्षेशी आणि सार्वभौमत्वाशी निगडित असल्याचे राज ठाकरे यांनी अधोरेखित केले. अशा क्षेत्रांमध्ये स्पर्धा असणे आवश्यक असताना, एका समूहाकडे प्रचंड नियंत्रण जाणे हे दीर्घकालीन धोका निर्माण करू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने इशारा
महाराष्ट्रातील शहरे, बंदरे आणि उद्योगक्षेत्रे जर एका ठरावीक समूहाच्या ताब्यात जात असतील, तर भविष्यात राज्याच्या निर्णयक्षमतेवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असे राज ठाकरे म्हणाले. विकासाच्या नावाखाली राज्य सरकारे जर डोळे झाकून निर्णय घेत असतील, तर त्याची किंमत सामान्य नागरिकांना मोजावी लागेल, असेही त्यांनी सूचित केले.
लोकांनी जागरूक राहण्याचे आवाहन
या संपूर्ण मुद्द्यावर बोलताना राज ठाकरे यांनी शेवटी नागरिकांना आवाहन केले की, उद्योगवाढीच्या नावाखाली नेमके काय घडते आहे, कोणाला फायदा होतो आहे आणि त्याचे दीर्घकालीन परिणाम काय असू शकतात, याचा विचार प्रत्येकाने करायला हवा. प्रश्न विचारणे म्हणजे विकासाला विरोध नव्हे, तर देशाच्या भवितव्यासाठी आवश्यक असलेली लोकशाही प्रक्रिया आहे, असे ते म्हणाले.
या वक्तव्यामुळे येत्या काळात एकाधिकार, कॉर्पोरेट प्रभाव आणि सरकारी धोरणांवर राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.