राज्यामध्ये महसूल विभागाकडून काही दिवसांपासून एका मागे एक धडाकेबाज निर्णयांची अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यामध्ये आता महसूल विभागाने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्यानुसार आता शेतीच्या कागदपत्रांसाठी तलाठ्यावर अवलंबून राहण्याची गरज नसणार आहे. कारण ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारेआता महसूल विभाग डिजिटल कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवणार आहे.

नेमका निर्णय काय?

एक मोठा निर्णय राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने घेतला आहे. आता डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे त्यानुसार कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवण्यात येणार आहे. नागरिक आणि शेतकऱ्यांना गावामध्ये त्यामुळे तलाठ्यांवर अवलंबून राहण्याची गरज नसणार आहे.राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची घोषणा केली आहे. त्यांनी त्यांच्या एक्स या सोशल मिडिया हॅन्डलवरूनयाबबात एक पोस्ट केली आहे. बावनकुळे यांनी यामध्ये म्हटलं आहे की, मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीसजी यांच्या मार्गदर्शनात महाराष्ट्र शासनानेमहसूल विभागात डिजिटल क्रांती! डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयामुळे आता पुढील गोष्टी शक्य होणार आहे. ज्यामध्ये :

• डिजिटल ७/१२ ला अधिकृत मान्यता

• फक्त ₹१५ मध्ये अधिकृत उतारा उपलब्ध

• तलाठ्याच्या सही-स्टॅम्पची गरज संपली

• डिजिटल स्वाक्षरी, QR कोड, आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले ७/१२, ८-अ व फेरफार उतारे

• सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग व न्यायालयीन कामांसाठी पूर्णपणे वैध

हा निर्णय शेतकरी, जमीनधारक आणि सामान्य नागरिकांसाठी सुविधा, पारदर्शकता आणि वेगवान सेवा यांचा नवा अध्याय लिहितोय.राज्यातील जनता या निर्णयाचे स्वागत करेल, याची मला खात्री आहे. हे डिजिटल महाराष्ट्राच्या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल आहे.

• डिजिटल ७/१२ ला अधिकृत मान्यता

• फक्त ₹१५ मध्ये अधिकृत उतारा उपलब्ध

• तलाठ्याच्या सही-स्टॅम्पची गरज संपली

• डिजिटल स्वाक्षरी, QR कोड, आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले ७/१२, ८-अ व फेरफार उतारे

• सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग व न्यायालयीन कामांसाठी पूर्णपणे वैध

हा निर्णय शेतकरी, जमीनधारक आणि सामान्य नागरिकांसाठी सुविधा, पारदर्शकता आणि वेगवान सेवा यांचा नवा अध्याय लिहितोय.राज्यातील जनता या निर्णयाचे स्वागत करेल, याची मला खात्री आहे. हे डिजिटल महाराष्ट्राच्या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल आहे.