राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटला आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यामुळे ओबीसी नेते छगन भुजबळ आक्रमक झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी मराठा समाजाला थेट सवाल करत, "तुम्हाला मिळालेलं 10 टक्के आरक्षण नको आहे का?" असा रोखठोक प्रश्न उपस्थित केला.
याचपार्श्वभूमिवर छगन भुजबळ म्हणाले, “याआधी हायकोर्टात प्रश्न उपस्थित झाला होता की, मराठा समाज ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मागतोय. ‘एक मराठा लाख मराठा’ असं सांगितलं जातं, मराठा समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे, अशी मागणी होत होती. पण तुम्हाला आधीच मिळालेलं 10 टक्के आरक्षण नको आहे का? त्याआधी मिळालेलं EWSचं 10 टक्के आरक्षण नको आहे का? ओपन कॅटेगरीत आहात, त्याचा लाभ नको आहे का? याचं उत्तर समाजातील सुजान व्यक्तींनी द्यायला हवं.”
भुजबळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला देत स्पष्ट केले की, “मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही, असे न्यायालयाने याआधीच सांगितले आहे. त्यामुळे या समाजाला ओबीसी प्रवर्गात घेता येत नाही. एकदा हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे हवे तसे निर्णय घ्यायला सुरुवात झाली की, त्यातून अनेक संकटं ओढवतात. त्यामुळे हे पाऊल चुकीचं ठरतं. आज निर्माण झालेल्या गोंधळामागे हेच कारण आहे.”
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा उल्लेख करत भुजबळ म्हणाले, “मनोज जरांगेंनी आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रचंड दबाव निर्माण केला. सलग तीन ते चार दिवस दक्षिण मुंबई बंद ठेवण्यात आली. त्यानंतर सरकारला तातडीचे निर्णय घ्यावे लागले. पण त्यातून आता ओबीसी समाजाचं नुकसान होत आहे. भटक्या-विमुक्त समाजावरही याचा विपरीत परिणाम होत आहे.”
दरम्यान, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात ओबीसी नेत्यांनी भूमिका अधिक आक्रमक केली आहे. कोर्टात जाण्याबरोबरच रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याचा इशारा ओबीसी संघटनांनी दिला आहे. थोडक्यात, छगन भुजबळांनी आरक्षणाच्या प्रश्नावर मराठा समाजाला मिळालेल्या विद्यमान आरक्षणाची आठवण करून दिली आणि ओबीसी प्रवर्गात घेण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला. त्यांच्या वक्तव्यामुळे राज्यातील आरक्षण वाद आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.