मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारनं नुकताच नवा जीआर काढला असला तरी त्यावरचं राजकारण चांगलंच तापलं आहे. या जीआरवर आक्षेप घेत राज्याचे मंत्री आणि ज्येष्ठ ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी थेट सरकारविरोधी भूमिका घेतली आहे. “सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर गदा येऊ शकते. जर गरज पडली तर आम्ही या जीआरविरोधात येत्या चार दिवसांत न्यायालयात जाणार आहोत,” अशी ठाम भूमिका भुजबळांनी घेतली आहे.
जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का?
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर दबावाखाली आलेल्या राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षणाचा मार्ग खुला करण्यासाठी नवा जीआर काढला. त्यामध्ये हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु हा निर्णय ओबीसींच्या आरक्षणावर परिणाम करणारा असल्याचं भुजबळांसह अनेक ओबीसी नेत्यांचं म्हणणं आहे. भुजबळ म्हणाले, “या जीआरमुळे आम्हाला संभ्रम निर्माण झाला आहे. ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येत असेल, तर आम्ही मुकाट्याने पाहत बसणार नाही. ओबीसी कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदार यांना निवेदनं द्यावीत आणि सरकारपर्यंत आपला आवाज पोहोचवावा.”
“चार दिवसांत कोर्टात जाणार”
भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं की, या जीआरचा सखोल अभ्यास सुरू आहे. कायदेतज्ज्ञ, वकील आणि अभ्यासक यांच्यासोबत चर्चा केली जात आहे. “आवश्यक कागदपत्रं तयार करून चार दिवसांत आम्ही न्यायालयात जाण्याची तयारी करत आहोत. हा निर्णय केवळ आरक्षणाचाच नाही तर समाजाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे,” असं भुजबळ म्हणाले. त्यांनी ओबीसी कार्यकर्त्यांना शांततेने आंदोलन करण्याचं आवाहनही केलं. “निवेदनं देणं हा योग्य मार्ग आहे. कुणी उपोषण सुरू केलं असेल किंवा आक्रमक आंदोलनाचा विचार करत असेल, तर ते सध्या थांबवावं,” असं आवाहन त्यांनी समाजाला केलं.
सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी दर्शवताना भुजबळांनी मंत्रिमंडळ बैठकीलाही दांडी मारली. सह्याद्री अतिथीगृहावर ते पोहोचले खरे, पण बैठकीत सहभागी झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या नाराजीच्या चर्चेला उधाण आलं. त्याआधी त्यांनी राष्ट्रवादीच्या मंत्रिमंडळपूर्व बैठकीत हजेरी लावली होती. मात्र त्यानंतर ते थेट भुजबळ नॉलेज सिटीमध्ये गेले आणि प्रकाश शेंडगे यांच्यासह अनेक ओबीसी नेत्यांसोबत चर्चा केली.
मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. राज्यभरात अनेक ठिकाणी कार्यकर्ते उपोषणाला बसले आहेत. तर दुसरीकडे जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांना निवेदनं देण्याचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला आता भुजबळांचा उघड पाठिंबा मिळाल्याने राज्यातील राजकीय समीकरणे आणखी गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.