मुंबई : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता होती. मात्र ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी पुढे ढकलण्याात आली आहे. तब्बल पाच आठवडे ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. दरम्यान, आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण मिळणार की नाही यासाठी ही सुनावणी महत्त्वाची मानली जात होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एकूण आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी अनुसूचित जाती, जमाती किंवा आदिवासी समाजाची लोकसंख्या अधिक आहे, तेथे 50 टक्क्यांची मर्यादा पाळताना ओबीसींना 27 टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण द्यावे लागणार आहे. बांठिया आयोगाने महापालिका, जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रनिहाय मतदार यादीतील मतदारांच्या आडनावांवरून ओबीसींची संख्या निश्चित केली आहे.

यापूर्वी मंडल आयोगाने राज्यात 54 टक्के ओबीसी लोकसंख्या असल्याचे निश्चित करून त्याच्या निम्मे म्हणजे 27 टक्क्यांपर्यंतचे आरक्षण दिले होते. आता प्रथमच स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसींची लोकसंख्या व मतदारसंख्या निश्चित झाल्याने जेथे 30-40 टक्के ओबीसींची संख्या असल्याचे समोर आले आहे.

दरम्यान, राज्यातील 92 नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींसाठी 18 ऑगस्टला निवडणूक होणार होत्या. मात्र, याबाबत याचिका दाखल होताच स्थगिती देण्यात आली होती. पण, आरक्षणाशिवाय निवडणुका हा निर्णय निवडणुक आयोगाने घेतल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडे सर्वांचेच डोळे लागून होते.