ओबीसी आरक्षण प्रश्नी (OBC Reservation)आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एकूण आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी अनुसूचित जाती, जमाती किंवा आदिवासी समाजाची लोकसंख्या अधिक आहे, बांठिया आयोगाने महापालिका, जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रनिहाय मतदार यादीतील मतदारांच्या आडनावांवरून ओबीसींची संख्या निश्चित केली आहे. यापूर्वी मंडल आयोगाने राज्यात 54 टक्के ओबीसी लोकसंख्या असल्याचे निश्चित करून त्याच्या निम्मे म्हणजे 27 टक्क्यांपर्यंतचे आरक्षण दिले होते. तेथे 50 टक्क्यांची मर्यादा पाळताना ओबीसींना 27 टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण द्यावे लागणार आहे.

जेथे 30-40 टक्के ओबीसींची संख्या आहे, तिथेही 27 टक्के आरक्षण द्यायचे की त्याच्या निम्मे द्यायचे, या मुद्दयावर वाद होण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीची (OBC) संख्या आणि राजकिय मागासलेपण यावर आधारित जयंतकुमार बांठीया यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. या प्रकरणी आज सुनावणी होणार आहे. आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलं आहे.

इम्पिरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय देत यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित केले होते. या सुनावणीमध्ये जर राज्यात ओबीसीची संख्या जास्त आहे हे सिद्ध झालं तर आरक्षण मिळणार आहे. अन्यथा ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) कायमस्वरुपी जाणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde) व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सूचनेनंतर हा अहवाल शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता.