राज्यातील ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया आता अधिक सुलभ झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत घेत शैक्षणिक कर्जासाठी आवश्यक असलेली 8 लाख रुपयांपर्यंतची वार्षिक उत्पन्न मर्यादेची अट रद्द केली आहे. आता फक्त नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांना शिक्षण कर्जाचा लाभ घेता येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या व्याज परतावा योजनेअंतर्गत राज्यातील, देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमांसाठी 10 लाखांपर्यंत (भारतामध्ये शिक्षणासाठी) आणि 20 लाखांपर्यंत (परदेशातील अभ्यासक्रमांसाठी) मंजूर कर्जावर मिळणाऱ्या व्याजाचा परतावा महामंडळ करणार आहे.

या योजनेसाठी यापूर्वी अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांच्या आत असणे अनिवार्य होते. परंतु आता ही अट रद्द करण्यात आली असून, केवळ नॉन-क्रिमिलेअर दर्जा असलेल्यांना योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. ही सुधारणा करणारा अधिकृत शासन निर्णय (जी.आर.) 31 जुलै 2025 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे.

विद्यार्थ्यांना बँककडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतर ते या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरतात. नियमित हप्ता फेडणाऱ्या अर्जदारांना महामंडळ 12 टक्क्यांपर्यंत व्याजाचा परतावा करते. सचिन राजुरकर, सरचिटणीस, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत सकारात्मक बदल म्हटले आहे. या निर्णयामुळे सरकारी सेवा वर्ग 2, 3 आणि 4 मध्ये कार्यरत ओबीसी पालकांच्या पाल्यांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे असे ते म्हणाले.