राज्यातील आगामी महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचा आणि व्यावहारिक निर्णय घेतला आहे. उमेदवारांना पारंपारिक ऑफलाइन पद्धतीने देखील नामांकन पत्र दाखल करण्याची परवानगी राज्य निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मुंबईत झालेल्या मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या बैठकीत ही घोषणा केली. निवडणूक प्रक्रिया अधिक समावेशक आणि सुलभ करण्याच्या दिशेने हा निर्णय एक महत्त्वाचा पाऊल मानला जात आहे.

ऑफलाइन नामांकन प्रणाली लागू

निवडणूक आयोगाच्या मते, यापूर्वी नगर परिषदा आणि नगर पंचायत निवडणुकांसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन नामांकन प्रणाली लागू करण्यात आली होती, ज्याला राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. या अनुभवाच्या आधारे, ही सुविधा आता राज्यभरातील प्रमुख स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये विस्तारित केली जात आहे. यामुळे तांत्रिक संसाधने किंवा डिजिटल प्रक्रियांची पूर्णपणे माहिती नसलेल्या उमेदवारांना दिलासा मिळेल. आयोगाने आगामी निवडणुकांसाठी व्यापक तयारी सुरू केली आहे. राज्यातील २९ महानगरपालिका, ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे नियोजन आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात निवडणुका घेण्यासाठी प्रशासकीय आणि तांत्रिक दोन्ही बाजूंनी तयारी तीव्र करण्यात आली आहे.

मतदार यादीच्या अचूकतेबाबतही आयोगाने कडक भूमिका घेतली आहे. सर्व महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना डुप्लिकेट मतदारांची समस्या सोडवण्यासाठी स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात, बीएमसीने संभाव्य डुप्लिकेट मतदार ओळखण्यासाठी विशेष सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे, ज्यामुळे मतदार यादी अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनते. मतदारांच्या सोयीसाठी, आयोगाने त्यांच्या वेबसाइट आणि ‘मालाधिकार’ मोबाईल अॅपद्वारे मतदार यादी पडताळणीची सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे नागरिकांना घरबसल्या मतदार यादीतील त्यांची नावे अचूकपणे पडताळता येतात.