केंद्र सरकारने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार (IWT) स्थगित करण्याच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, वुल्लर सरोवरावरील दीर्घकाळ रखडलेल्या तुलबुल नेव्हिगेशन बॅरेजच्या पुनरुज्जीवनावरून मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (PDP) अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांच्यात आज, शुक्रवारी वाद निर्माण झाल्याने जम्मू आणि काश्मीरमधील राजकीय वातावरण तापले आहे. पहलगाम येथील प्राणघातक दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने गेल्या महिन्यात पाणीवाटप करार स्थगित केला होता, ज्यामध्ये २६ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. १९६० पासून अस्तित्वात असलेला आणि जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने केलेला सिंधू पाणी करार, सहा दशकांहून अधिक काळ भारत आणि पाकिस्तानमधील जलसंपत्तीच्या वाटपाचे नियमन करत आहे. दरम्यान, या मुद्द्यावरून ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्य ट्विटर वॉर सुरू झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
एक्स वरील एका पोस्टमध्ये, अब्दुल्ला यांनी तुलबुल प्रकल्पाच्या वादाला पुन्हा सुरुवात केली, आणि विचारले की IWT च्या तात्पुरत्या स्थगितीमुळे आता बॅरेजचे काम पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे का. "उत्तर काश्मीरमधील वुलर तलाव. व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसणारे सिव्हिल वर्क म्हणजे तुळबुल नेव्हिगेशन बॅरेज. ते १९८० च्या दशकाच्या सुरुवातीला सुरू झाले होते परंतु सिंधू पाणी कराराचा हवाला देऊन पाकिस्तानच्या दबावामुळे ते सोडून द्यावे लागले. आता IWT 'तात्पुरते स्थगित' करण्यात आले आहे, त्यामुळे मला आश्चर्य वाटते की आपण प्रकल्प पुन्हा सुरू करू शकू का," असे त्यांनी लिहिले.
पाणी कराराला सातत्याने विरोध करणारे अब्दुल्ला यांनी असा युक्तिवाद केला की, बॅरेज पूर्ण केल्याने अनेक फायदे होतील. "यामुळे आम्हाला झेलम नदीचा वापर जलवाहतुकीसाठी करण्याचा फायदा होईल. यामुळे प्रवाहातील प्रकल्पांची वीज निर्मिती देखील सुधारेल, विशेषतः हिवाळ्यात," असे ते म्हणाले.
तर ओमर अब्दुल्ला यांच्या या वक्तव्यावर मेहबूबा मुफ्ती यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. या सूचनेला "खूप दुर्दैवी" आणि "धोकादायकपणे चिथावणीखोर" असे म्हटले आहे. "भारत आणि पाकिस्तानमधील सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तुळबुल नेव्हिगेशन प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचे आवाहन अत्यंत दुर्दैवी आहे," असे मुफ्ती यांनी एक्स वर पोस्ट केले.