थोडक्यात
स्थानिक निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या खर्चमर्यादेत दीडपट वाढ
मुंबई, पुणे, नागपूरसाठी १५ लाखांची मर्यादा
महानगरपालिकांमध्ये उमेदवारांना ९ लाख रुपयांपर्यंत खर्चाची परवानगी
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येत असताना राज्य निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. उमेदवारांच्या निवडणूक खर्च मर्यादेत दीडपट वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, वाढती महागाई, प्रचाराचे डिजिटल स्वरूप आणि मतदारसंख्येतील वाढ यांचा विचार करून ही सुधारणा करण्यात आली आहे.
मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या ‘अ’ वर्गातील महानगरपालिकांसाठी खर्च मर्यादा आता १५ लाख रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. ठाणे, नाशिक आणि पिंपरी-चिंचवड या ‘ब’ वर्गातील महानगरपालिकांमध्ये उमेदवारांना १३ लाख रुपये खर्च करता येतील. कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि वसई-विरार या ‘क’ वर्गातील महानगरपालिकांसाठी ही मर्यादा ११ लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे, तर ‘ड’ वर्गातील १९ महानगरपालिकांमध्ये उमेदवारांना ९ लाख रुपयांपर्यंत खर्चाची परवानगी दिली आहे.
आयोगाच्या या निर्णयामुळे आठ वर्षांनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील खर्च मर्यादेत वाढ झाली आहे. मागील काही वर्षांत निवडणूक प्रचाराचा खर्च लक्षणीय वाढला आहे. डिजिटल माध्यमांवरील प्रचार, सोशल मीडियावरील जाहिराती, वाहनभाडे, सभा आयोजन आणि बॅनर्स यांचा खर्च लक्षात घेता पक्षांकडून वारंवार मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली जात होती. अखेर आयोगाने या मागणीला प्रतिसाद देत वास्तवाशी सुसंगत निर्णय घेतला आहे.
नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकांमध्येही खर्च मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. अ वर्ग नगर परिषदेत नगराध्यक्षांना १५ लाख रुपये, तर नगरसेवकांना ५ लाख रुपये खर्च करण्याची परवानगी असेल. ब वर्ग नगर परिषदेत अनुक्रमे ११ लाख २५ हजार आणि ३ लाख ५० हजार रुपये, क वर्गात ७ लाख ५० हजार आणि २ लाख ५० हजार रुपये, तर नगर पंचायतींमध्ये नगराध्यक्षांना ६ लाख आणि नगरसेवकांना २ लाख २५ हजार रुपये खर्च करता येणार आहेत.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये सदस्यसंख्येनुसार खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ७१ ते ७५ सदस्य असणाऱ्या जिल्हा परिषदेत उमेदवारांना ९ लाख रुपये आणि पंचायत समितीत ६ लाख रुपये, ६१ ते ७० सदस्यांच्या जिल्हा परिषदेत ७ लाख ५० हजार आणि पंचायत समितीत ५ लाख २५ हजार रुपये, तर ५० ते ६० सदस्यांच्या जिल्हा परिषदेत ६ लाख आणि पंचायत समितीत ४ लाख ५० हजार रुपये खर्च करण्याची मुभा असेल.
ग्रामपंचायतींसाठी देखील खर्च मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. १५ ते १७ सदस्यसंख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये थेट सरपंच पदाच्या उमेदवारांना २ लाख ६५ हजार रुपये, तर सदस्यांना ७५ हजार रुपये खर्च करता येणार आहेत. ११ ते १३ सदस्यसंख्येच्या ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचांना १ लाख ५० हजार आणि सदस्यांना ५५ हजार रुपये, तर ७ ते ९ सदस्यांच्या ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचांना ७५ हजार आणि सदस्यांना ४० हजार रुपये इतकी मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय आगामी निवडणुकांसाठी उमेदवारांना दिलासा देणारा ठरला आहे. वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर प्रचार अधिक प्रभावी आणि व्यापक करण्यास ही वाढ मदत करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आयोगाने घेतलेली ही सुधारणा निवडणूक प्रक्रियेतील वास्तववादी बदलांना न्याय देणारी आणि पारदर्शकता वाढवणारी ठरेल.