नागपूर जिल्ह्यात आचारसंहिता असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्हा नियोजन समितीच्या DPC (डीपीसी) बैठकीसाठी मंजुरी देण्याकरता केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र व्यवहार केला होता. अटी, शर्तीच्या आधारे बैठकीस मंजुरी दिली आहे. पूर्वीच्या सरकारने मंजूर केलेल्या विकासकामांना सरकारने स्थगिती दिली होती. त्यामुळे काम रखडली होती.

आज शुक्रवारी (13 जानेवारी) उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली डीपीसीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.वर्ष 2022-23 करता जिल्हा नियोजन समितीला 625 कोटी तर शहरी भागात विकासकामांसाठी 53 कोटी असा एकूण 678 कोटींचा निधी मंजूर झाला.

जिल्हा नियोजन समितीसाठी (डीपीसी) वर्ष 2023-24 साठी एक हजार कोटींचा आराखडा नियोजन विभागाने तयार केला असून आज पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत तो मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. या बैठकीत वर्ष 2022-23 च्या कामांचे पुनर्नियोजन करण्यात येणार असून वर्ष 2023-24 च्या आराखड्यात मंजुरी देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.