कांदा निर्यातीबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीसाठी यापूर्वी निश्चित केलेली किमान निर्यात किंमत (MEP) काढून टाकली आहे. यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कांद्याच्या मुबलक प्रमाणात असलेल्या परिस्थितीचा फायदा घेण्यास मदत होईल. सरकारने याआधी किमान निर्यात किंमत म्हणून प्रति टन 550 डॉलरची मर्यादा निश्चित केली होती. याचा अर्थ या दरापेक्षा कमी किमतीत शेतकऱ्यांना आपला माल विदेशात विकता येत नव्हता.

सरकारनं कांद्यावरील निर्यात मूल्य रद्द केल्यानंतर आता निर्यात शुल्कातही सरकारकडून कपात करण्यात आली आहे. कांद्यावर आता 40 टक्के निर्यात शुल्काऐवजी 20 टक्के शुल्क आकारणी करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे नाशिकच्या कांदा बाजारपेठेत कांदा दरात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

डीजीएफटीने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले की, कांद्याच्या निर्यातीवरील किमान निर्यात किंमत (MEP) ची अट तत्काळ प्रभावाने आणि पुढील आदेशापर्यंत काढून टाकण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 31 जुलै 2024 पर्यंत एकूण 2.60 लाख टन कांद्याची निर्यात झाली आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारताने 17.17 लाख टन कांद्याची निर्यात केली.