राज्यातील विरोधी पक्षनेत्यांनी आज महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांची भेट घेऊन निवडणुकीसंदर्भात विविध तक्रारी व शंका उपस्थित केल्या. या शिष्टमंडळात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) प्रमुख शरद पवार, काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात, जितेंद्र आव्हाड, शिवसेनेचे अनिल देसाई, अनिल परब, शेकापचे जयंत पाटील यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते.
या बैठकीदरम्यान राज ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाला थेट आणि स्पष्ट प्रश्न विचारले. त्यांनी विचारलं की, "निवडणूक अद्याप जाहीर झाली नाही, तरीही मतदार नोंदणी का बंद केली गेली आहे?" तसेच, "आज 18 वर्षे पूर्ण करणारे तरुण मतदान करू शकणार नाहीत का?" असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
मतदार यादीतील विसंगतीवर नाराजी व्यक्त करताना राज ठाकरे म्हणाले, “दोन ठिकाणी एकाच मतदाराचे नाव आहे, वडिलांचे वय मुलापेक्षा कमी दाखवले जात आहे. अशा चुकीच्या याद्यांवर निवडणूक कशी घेणार?” तसेच, "31 जानेवारीपूर्वी निवडणुका घ्यायच्या आहेत, त्यासाठी तुम्ही सज्ज आहात का?" असा थेट सवालही त्यांनी आयोगाला केला.
या बैठकीत जितेंद्र आव्हाड यांनीही मतदार नोंदणीबाबत गंभीर आरोप करत सांगितले की, "18 नोव्हेंबर रोजी आम्ही आयोगाला पत्र दिलं होतं की अनेक खोट्या मतदार नोंदवल्या जात आहेत. आज तर एक आमदार म्हणत आहे की, आम्ही बाहेरून मतदार आणले."
शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनात निवडणूक आयोगाच्या कार्यप्रणालीवर शंका व्यक्त करण्यात आली. निवडणूक आयोग खरोखर स्वायत्त आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे. मतदारांची नावं वगळण्याची कारणे संबंधित मतदारांना का सांगितली जात नाहीत, यावरही नाराजी व्यक्त झाली. आयोगाने सर्व यादी व तपशील वेबसाइटवर अपलोड करावा, अशी मागणीही यावेळी झाली.
शिष्टमंडळाने विचारले की, "लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान किती मतदारांची नावं वगळण्यात आली, त्याचा तपशील का मिळत नाही?" तसेच, ऑक्टोबर 2024 ते जुलै 2025 या कालावधीत ज्या मतदारांची नावं वाढवली गेली, ती यादी अद्याप प्रसिद्ध का झाली नाही, यावरही प्रश्न उपस्थित झाले.
या शिष्टमंडळात शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील (शेकाप), जितेंद्र आव्हाड, आदित्य ठाकरे, संदीप देशपांडे, रईस शेख, शशिकांत शिंदे, कॉ. प्रकाश रेड्डी यांचा समावेश होता. सर्वच विरोधी नेत्यांनी एकमताने मतदार याद्यांतील गोंधळ, पारदर्शकतेचा अभाव आणि संभाव्य राजकीय हस्तक्षेप यावर चिंता व्यक्त केली.