गेल्या काही वर्षांत भारतातून परदेशात कायमचे स्थायिक होणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, मागील सुमारे ११ वर्षांत तब्बल १६ ते १८ लाख भारतीयांनी आपले भारतीय नागरिकत्व सोडले आहे. ही माहिती भारत सरकार कडून राज्यसभेत लेखी उत्तराद्वारे देण्यात आली. या आकडेवारीमुळे स्थलांतराचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर भारतीय नागरिक परदेशातील नागरिकत्व स्वीकारत आहेत. विशेषतः तरुण वर्ग उच्च शिक्षण, चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या, सामाजिक सुरक्षितता आणि दर्जेदार जीवनमानाच्या शोधात देशाबाहेर स्थायिक होत असल्याचे दिसून येत आहे.
स्थलांतरामागील कारणे तज्ञांच्या मते,
रोजगारातील अस्थिरता, वाढती स्पर्धा, शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबतची चिंता आणि आरोग्य सुविधांची मर्यादा ही काही प्रमुख कारणे आहेत. खासगीकरणामुळे शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राचा खर्च वाढल्याची भावना सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. तसेच, सातत्याने बदलणारी धोरणे आणि सामाजिक-राजकीय वातावरणामुळे काही तरुणांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढत असल्याचेही मत व्यक्त केले जात आहे. अनेक कुटुंबे आधीच परदेशात स्थायिक असल्याने त्यांचे नातेवाईकही त्याच मार्गाचा अवलंब करत आहेत. उच्च शिक्षणासाठी परदेशात गेलेले विद्यार्थी तेथेच नोकरी स्वीकारून कायमचे वास्तव्य करण्याचा निर्णय घेतात.
सरकारच्या आकडेवारीनुसार, सर्वाधिक भारतीयांनी अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि युनायटेड किंगडम या देशांचे नागरिकत्व स्वीकारले आहे. या देशांमध्ये उच्च पगार, संशोधनाच्या संधी, स्थिर अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक सुरक्षा यामुळे भारतीयांचा ओढा वाढला आहे.
कॅरिबियनमधील डोमिनिका या देशात गुंतवणुकीच्या आधारे नागरिकत्व देण्याची योजना चर्चेत आहे. सुमारे ७६ लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीत ३ ते ६ महिन्यांत नागरिकत्व मिळू शकते, असा दावा केला जातो. या योजनेत शैक्षणिक पात्रता किंवा भाषेची अट नसून १४५ हून अधिक देशांमध्ये व्हिसाविना प्रवासाची सुविधा मिळते, असे सांगितले जाते. मात्र अशा योजनांबाबत निर्णय घेताना संबंधित देशांच्या नियमांची सखोल माहिती घेणे आवश्यक आहे.
मोठ्या प्रमाणावर कुशल आणि सुशिक्षित नागरिक परदेशात स्थायिक होत असल्याने ‘ब्रेन ड्रेन’चा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. देशातील प्रतिभावान तरुण परदेशात स्थायिक झाल्यास देशाच्या आर्थिक आणि संशोधन क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
एकूणच, नागरिकत्व सोडण्याच्या वाढत्या संख्येमुळे स्थलांतराचा मुद्दा गंभीर बनत आहे. रोजगारनिर्मिती, दर्जेदार शिक्षण आणि स्थिर धोरणे यावर भर देत देशातच संधी निर्माण करण्याची गरज तज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.