चीनकडून दुर्मीळ मूलद्रव्यांच्या निर्यातीवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे भारतातील 21 हजारांहून अधिक नोकऱ्यांवर गंडांतर आल्याचा इशारा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग संघटना ELCINA ने दिला आहे. चीनच्या या निर्णयामुळे भारतीय ऑडिओ इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता असून, सरकारने तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
एप्रिल महिन्यात चीनने टेर्बियम आणि डिस्प्रोसियम या दुर्मीळ मूलद्रव्यांच्या निर्यातीसाठी कडक परवाना अट लागू केली. हे घटक उच्च क्षमतेचे NdFeB (निओडिमियम आयर्न-बोरॉन) मॅग्नेट तयार करण्यासाठी वापरले जातात. याचा थेट परिणाम इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांमध्ये, विशेषतः स्पीकर्स, हिअरेबल्स आणि वेअरेबल्स उत्पादनांमध्ये जाणवू लागला आहे.
ELCINA च्या मते, या निर्बंधांमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, भारतातील अनेक उपकरण उत्पादक कंपन्या आता चीनकडून पूर्णपणे तयार स्पीकर मॉड्युल्स आयात करत आहेत. त्यामुळे भारतातील स्थानिक उत्पादनावर परिणाम होत असून, विशेषतः नोएडा आणि दक्षिण भारतातील स्पीकर व ऑडिओ घटक निर्मिती क्षेत्रातील 5 हजार ते 6 हजार थेट नोकऱ्या आणि 15 हजार अप्रत्यक्ष नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत.
भारतात वापरल्या जाणाऱ्या NdFeB मॅग्नेट्सपैकी सुमारे 90 टक्के आयात चीनमधून केली जाते. यामुळे भारताचे या घटकांवर पूर्णतः परावलंबन वाढले आहे. ELCINA च्या अहवालात नमूद केल्यानुसार, “या निर्बंधांमुळे देशात पुन्हा तयार वस्तूंच्या आयातीवर अवलंबून राहण्याची वृत्ती वाढत असून, स्थानिक उत्पादन क्षेत्र संकटात सापडले आहे.”
जपान, युरोपियन युनियन आणि अमेरिका यांसारख्या इतर देशांकडून मिळणाऱ्या मॅग्नेट्सची किंमत तीनपट अधिक असून, त्यांच्या उत्पादन क्षमतेतही मर्यादा असल्याचे उद्योग संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, टीव्ही उत्पादक कंपनी व्हिडीओटेक्सचे संचालक अर्जुन बजाज यांनी सांगितले की, “स्पीकर्ससाठी वापरले जाणारे मॅग्नेट्स टीव्ही उद्योगासाठीदेखील महत्त्वाचे आहेत. मात्र, आम्ही आमच्या पुरवठादारांशी नियमित संपर्क ठेवून पुरवठा सुरळीत राहील याची काळजी घेत आहोत. त्यामुळे टीव्ही उद्योगावर त्याचा परिणाम तुलनेत मर्यादित राहील अशी अपेक्षा आहे.”
चीनच्या निर्बंधामुळे निर्माण झालेल्या या संकटावर उपाय म्हणून, ELCINA ने देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणारे धोरण, तसेच बहुविध आयात स्रोत निर्माण करण्याचे प्रयत्न वेगाने राबवण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. चीनवरील अवलंबन कमी करण्यासाठी सरकारने त्वरित पावले उचलावीत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
हेही वाचा