22 एप्रिल रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर भीषण हल्ला केला होता. या हल्ल्यात 26 निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला. या घटनेनंतर भारतीय लष्कराने कडक पवित्रा घेत पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे तळ लक्ष्य करत हवाई कारवाई केली. काही वेळासाठी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली. मात्र, काही तासांतच दोन्ही देशांनी युद्ध थांबवल्याचे जाहीर केले.
या पार्श्वभूमीवर संसदेत जोरदार राजकीय घमासान रंगले. लोकसभेत विरोधकांनी केंद्र सरकारवर तीव्र टीका केली. काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की, “लष्करी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार चीनने पाकिस्तानच्या बाजूने उघड पाठिंबा दर्शवला होता. तरीसुद्धा पंतप्रधान मोदींच्या किंवा अन्य नेत्यांच्या वक्तव्यांमध्ये चीनचा उल्लेखही केला गेला नाही. यावर सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे.”
गोगोई यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा मुद्दा उपस्थित करत म्हटले, “या मोहिमेंतर्गत पाकिस्तानातील 21 दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्याचा विचार होता, पण शेवटी केवळ 9 ठिकाणांवर कारवाई करण्यात आली. हल्ल्यांची संख्या का कमी करण्यात आली, याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे.” गोगोई पुढे म्हणाले की, “पहलगाम हल्ल्यानंतर संपूर्ण देश सरकारच्या पाठीशी उभा होता. मात्र 10 मे रोजी अचानक युद्धविराम जाहीर करण्यात आला. जर पाकिस्तानने शरणागती पत्करली होती, तर आपण थांबलो का?”
तसेच, अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान संघर्षावर 26 वेळा वक्तव्ये केली आणि दोन्ही देशांवर दबाव टाकल्याचा दावा केला होता, असेही गोगोई यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी केंद्र सरकारकडे विचारले, “आपल्या हवाई दलाची काही विमाने या संघर्षात नष्ट झाली का? राफेल विमानांच्या बाबतीत कोणतीही माहिती समोर आली नाही. देशवासीयांना सत्य माहित असले पाहिजे.” संसदेत सत्ताधारी पक्षाने मात्र या टीकेला प्रत्युत्तर देताना सांगितले की, देशाच्या सुरक्षेसंदर्भात सर्व निर्णय रणनीतिकदृष्ट्या आणि काळजीपूर्वक घेण्यात आले आहेत.