Union Budget 2026 च्या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. २०२६ सालचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ जानेवारीपासून सुरू होणार असून २ एप्रिल २०२६ पर्यंत चालणार आहे. संसदीय कामकाजावरील मंत्रिमंडळ समितीने या अधिवेशनाच्या तारखांना मंजुरी दिली असून, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करतील.
यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर केला जाणार आहे, विशेष बाब म्हणजे हा दिवस रविवार आहे. तब्बल २६ वर्षांनंतर प्रथमच सुट्टीच्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने या घटनेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. साधारणतः अर्थसंकल्प कामकाजाच्या दिवशी सादर केला जातो, मात्र यंदा हा दुर्मिळ योग पाहायला मिळणार आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी परंपरेनुसार आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते. यावर्षी मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन हे २९ जानेवारी २०२६ रोजी आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ संसदेत मांडणार आहेत. हा सर्वेक्षण अहवाल देशाच्या आर्थिक स्थितीचा सविस्तर आढावा देणारा महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला जातो. केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी धोरणात्मक दिशा ठरवताना या अहवालाचा मोठा आधार घेतला जातो.
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोशल मीडियावर माहिती देताना सांगितले की, केंद्र सरकारच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींनी संसदेला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी बोलावण्यास मान्यता दिली आहे. अधिवेशनाचा पहिला टप्पा १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपेल, तर दुसरा टप्पा ९ मार्च २०२६ पासून सुरू होऊन २ एप्रिलपर्यंत चालेल.
या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग नवव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यापूर्वी पी. चिदंबरम यांनी नऊ वेळा, तर मोरारजी देसाई यांनी दहा वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. स्वतंत्र भारतातील हा ८८ वा केंद्रीय अर्थसंकल्प ठरणार आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे २०१७ पूर्वी अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारीला सादर केला जात असे, मात्र आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच धोरणांची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी तो १ फेब्रुवारीला सादर करण्याची परंपरा सुरू झाली.
आर्थिक सर्वेक्षण २०२६ मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेची व्यापक स्थिती मांडली जाणार आहे. यात जीडीपी वाढ, चलनवाढ, राजकोषीय तूट, बाह्य व्यापार, तसेच शेती, उद्योग, सेवा, पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्रांचे सविस्तर विश्लेषण केले जाईल. रोजगारनिर्मिती, कामगार बाजार, बँकिंग व वित्तीय क्षेत्र, आरोग्य, शिक्षण आणि आर्थिक असमानता यांचाही अभ्यास यात समाविष्ट असेल. यासोबतच डिजिटलायझेशन, हवामान बदल, उत्पादकता वाढ आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदल यांसारख्या भविष्योन्मुख मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे Union Budget 2026 कडून सर्वसामान्य नागरिक, उद्योगविश्व आणि गुंतवणूकदारांना मोठ्या अपेक्षा आहेत.