सर्वोच न्यायल्यात मुंबई महानगर पालिकेच्या ( bmc) दुकानांचे फळक मराठीत नसल्यामुळे होणार्‍या कारवईला स्थगिती दीली आहे.मुंबई नगर निगमच्या सिमे अंतर्गत येणाऱ्या सर्व दुकानांच्या पाटया ईतर भाषेसह मराठीतही असणे अनिवार्य केले होत. परंतु, फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स वेल्फर एसोसिएशने या निर्णयाविरोधात सर्वोच न्यायल्यात याचिका दाखल केली होती.
आता महानगर पालिका (BMC)यावर 18 डिसेंबरपर्यंत म्हणजेच पुढच्या सुनवाईपर्यंत कुठलाही आक्षेप घेऊ शकत नाही. आता दुकानांचे फळक मराठीत नसल्यामुळे होणार्‍या कारवाईच्या निर्णयाला सर्वोच न्यायल्याने स्थगिती दिली. दुकानांचे फळक मराठीत नसल्यास कारवाई केली जाईल असा निर्णय ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळात मुंबई महानगर पालिकेकडून घेण्यात आला होता. व्यापार संघाने या निर्णयानंतर पालिकेकडे काही दिवसांचा कालावधी मागितला होता.
त्या मागणीनंतर पालिकेने देखिल 3 महिन्याचा वेळ सर्व दुकानरांना वाढवून दिली होता. दरम्यान त्यानंतर देखील या निर्णयाविरोधात फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स वेल्फर एसोसिएशने सर्वोच्च न्यायालयात विरेाधी याचिका दाखल केली होती. त्याच याचिकेवर निर्णय देताना आता न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयावर आता पुढील सुनावणी 18 डिसेंबरला होणार सर्वोच्च न्यायालयात पार पडणार आहे.
फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स वेल्फर एसोसिएशने सदस्य विवेन शाह यांनी यावर बोलताना म्हंटले की, फळकांवर नाव मराठीत असण्याचा निर्णय सर्वांवर लादणे योग्य नाही, म्हणून आम्ही न्यायालयात पालिकेविरोधात याचिका दाखल केली आहे.