थायलंडच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवत, देशाच्या घटनात्मक न्यायालयाने पंतप्रधान पेटोंगटार्न शिनावात्रा यांना पदावरून तात्पुरते निलंबित केल्याची घोषणा केली आहे. कंबोडियाशी सुरू असलेल्या सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर एक गोपनीय फोन कॉल लीक झाल्यानंतर, त्यांच्या नैतिक वर्तनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या कॉलमध्ये पेटोंगटार्न शिनावात्रा यांनी काही वादग्रस्त वक्तव्य केल्याचे आरोप असून, या मुद्द्यावरूनच चौकशी सुरू आहे.

1 जुलै 2025 रोजी न्यायालयाने 7–2 मतांनी निर्णय देत त्यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावरून बाजूला ठेवले. संबंधित फोन कॉलमध्ये पेटोंगटार्न शिनावात्रा आणि कंबोडियाचे माजी पंतप्रधान, सध्या सिनेटचे अध्यक्ष असलेले हुन सेन यांच्यातील संवाद होता. या संभाषणात त्यांनी एका थाई लष्करी अधिकाऱ्याबाबत टीका करत कंबोडियन अधिकाऱ्यांना शांततेसाठी आश्वासन दिले, असा दावा विरोधकांनी केला आहे.

28 मे रोजी थाई-कंबोडियन सीमेजवळ झालेल्या संघर्षात एका कंबोडियन सैनिकाचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर पेटोंगटार्न शिनावात्रा यांनी तणाव कमी करण्यासाठी सौम्य भूमिका घेतली, जी त्यांच्या विरोधकांना नापसंत ठरली. राष्ट्रवादी गट आणि लष्करप्रेमी समर्थकांनी त्यांच्या भूमिकेला देशद्रोही ठरवत तीव्र टीका केली. या घडामोडींमुळे सत्ताधारी युतीतील भुमजैथाई पक्षाने समर्थन काढून घेतले असून, यामुळे राजाने मंत्रिमंडळात फेरबदल करत काही मंत्र्यांची हकालपट्टी केली आहे. त्यामुळे पेटोंगटार्न शिनावात्रा यांचे राजकीय समर्थन आणखी ढासळले आहे.

या प्रकरणावर राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोगाने (NACC) स्वतंत्र चौकशी सुरू केली आहे. जर त्यांनी नैतिकतेचे उल्लंघन केल्याचे ठरले, तर त्यांच्यावर कायमची कारवाई होऊ शकते. पेटोंगटार्न शिनावात्रा यांनी माध्यमांशी बोलताना न्यायालयीन प्रक्रियेवर विश्वास व्यक्त केला. दरम्यान, राजधानी बँकॉकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने सुरू असून अनेकांनी पेटोंगटार्न शिनावात्रा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. हे प्रकरण त्यांच्या नेतृत्वाला मोठं आव्हान देणारे ठरत आहे.