दिवंगत अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणात न्याय मिळवण्याचा संघर्ष आता आणखी तणावपूर्ण स्थितीत पोहोचला आहे. रोहित पवार यांनी अपघातानंतर DGCA (Directorate General of Civil Aviation) विरोधात FIR दाखल करण्यासाठी मरीन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशनात तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला, पण पोलिसांनी त्वरित FIR नोंदवण्यास नकार दिला आहे. यामुळे रोहित पवारांनी पोलिसांवर आणि चौकशी हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तीव्र टीका केली आहे.

बरामती येथे २८ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या Learjet विमान अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आणखी चार लोकांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणातील चौकशीवर प्रश्न उपस्थित करत रोहित पवार सातत्याने DGCA, सीआयडी आणि केंद्रीय विमानवाहतूक मंत्री यांच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त करत आहेत. त्यांनी आरोप केला आहे की व्हीएसआर व्हेंचर्स कंपनीला वाचवण्याचा आणि पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्यामुळे योग्य न्याय मिळत नाही आहे.

पोलीस स्टेशनमध्ये वाद आणि FIR नोंदण्यास नकार

रोहित पवार, आमदार अमोल मिटकरी आणि संदीप क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली तेव्हा मरीन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशनमध्ये जबाबदाऱ्यांशी संवाद साधला गेला. त्यांनी DGCA आणि व्हीएसआर व्हेंचर्सविरुद्ध FIR नोंदवण्याची मागणी केली, कारण DGCA ने पहिल्या अहवालात कंपनीला सुरक्षित असल्याचे म्हंटले, नंतर अचानक विशेष सुरक्षा ऑडिटमध्ये गंभीर गैरसोयी व नियमभंग आढळले. पोलीस अधिकारी यांनी FIR नोंदवण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट सांगितले आणि निर्णयावर वरिष्ठांचे दबाव असल्याचा इशारा पोलिसांकडून मिळाला. यावर रोहित पवारांनी सवाल केला की “तो फोन कोणाचा आला होता?” आणि “*एफआयआर का नोंदवली जात नाही?” असे मुद्दे उपस्थित केले. ते म्हणाले की जर पोलिसाला FIR दाखल करायची असेल तर कोणतीही अडचण नसावी, पण इथे न्याय मिळवण्यास अडथळे येत आहेत.

“न्याय नसल्यास सामान्यांना कसा न्याय मिळणार?”

पोलीस यंत्रणेवर टीका करत रोहित पवारांनी म्हटले, “जर अजितदादांना न्याय मिळत नसेल, तर सामान्य लोकांना न्याय कसा मिळणार?" अशी कटू प्रतिक्रिया दिली. ते पुढे म्हणाले की अशा गंभीर प्रकरणात FIR नोंदवली जावी आणि दोषींवर त्वरित कारवाई व्हावी. त्यांनी पोलीसांना FIR दाखल न केल्यास बारामती पोलीस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन करण्याचा अल्टिमेटमही दिला आहे.

DGCA कार्यवाही आणि पुढील पाऊले

DGCA ने व्हीएसआर व्हेंचर्सच्या चार विमानांचे उड्डाण थांबवले आहेत, कारण विशेष सुरक्षा ऑडिटमध्ये airworthiness, air safety आणि flight operations संबंधित गंभीर गैरसोयी आढळल्या आहेत. ही पाऊल अपघातानंतर प्रशासनाकडून घेतलेली सुरक्षात्मक कारवाई आहे. राजकीय व सार्वजनिक दबाव वाढत असल्यामुळे या प्रकरणाची पुढील प्रगती आणि चौकशीत योग्य न्याय मिळेल की नाही, हे पुढील काही दिवसातच स्पष्ट होणार आहे.