राज्यातील पोलिसांच्या घराचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून ऐरणीवर होता.महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बीडीडी चाळ पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली होती. मविआ सरकारने पोलिसांसाठी 50 लाख रुपयांत घरे देण्याची घोषणा केली होती. मात्र या निर्णयाचा जोरदार विरोध त्यावेळी झाला. विरोधामुळे 50 लाखांहून किंमत कमी करत 25 लाखात घरे देण्याचा निर्णय घेतला. आता शिंदे- फडणवीस सरकारने मविआ सरकारच्या निर्णयात बदल करत पोलिसांचा घराबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील बीडीडी चाळीत वास्तव्य करणाऱ्या पोलिसांना नाममात्र दरात घरे देणार असल्याची घोषणा बुधवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर आज मु्ख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घराची किंमतच जाहीर केली आहे. बीडीडी चाळ पुनर्विकासात पोलिसांना 15 लाख रुपयांमध्ये घरे देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. या निर्णयाचा पोलीस बांधवाना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री शिंदे ?
विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांनी पुढे म्हटले की, पोलिसांना घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जितेंद्र आव्हाड यांनी त्यांच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात काही महत्वाचे निर्णय घेतले होते. त्यात आणखी काही चांगले निर्णय घेता येतील का हेदेखील पाहणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. बीडीडी चाळीत वास्तव्य करणाऱ्या पोलिसांना 15 लाख रुपयात घरे देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
बुधवारी उपमुख्यमंत्र्यांनी काय केली होती घोषणा ?
विधानसभेत बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बीडीडी चाळपुनर्विकास प्रकल्पात बांधकाम खर्चात पोलिस कर्मचाऱ्यांना घर देण्याचा निर्णय देण्यात आला असल्याची घोषणा केली. पोलीस बांधवांना 50 लाख किंवा 25 लाख रुपयात घरे परवडणार नाही त्यामुळे त्यापेक्षा कमी किंमतीत घर देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हटले की, पोलिसांना मोफत घरे द्यावी अशी मागणी कालिदास कोळंबकर यांनी केली होती. मीदेखील या मताचा होतो. मात्र, विभागाशी चर्चा केल्यानंतर आपल्याला कर्मचाऱ्यांमध्ये भेद करता येणार नाही. पोलिसांना मोफत घरे दिल्यानंतर शासकीय कर्मचारीदेखील हीच मागणी करतील आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये भेद करता येणार नसल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले होते.