आगामी २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात देशातील नामांकित अर्थतज्ज्ञ आणि नीती आयोगातील तज्ञांसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. सुमारे तीन तास चाललेल्या या बैठकीत ‘स्वावलंबन आणि संरचनात्मक परिवर्तन’ या विकसित भारताच्या अजेंड्यावर सखोल चर्चा करण्यात आली.
पंतप्रधान मोदी यांनी या वेळी बोलताना सांगितले की, २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न हे केवळ सरकारी धोरणांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते समाजातील बदलत्या अपेक्षा, शिक्षण व्यवस्था आणि जागतिक गतिशीलतेतही स्पष्टपणे दिसून येत आहे. वाढत्या महत्त्वाकांक्षी समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता वाढवणे आणि सक्रिय पायाभूत सुविधा नियोजन अत्यावश्यक असल्यावर त्यांनी भर दिला.
बैठकीदरम्यान मिशन-आधारित सुधारणांची गरज अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी जागतिक क्षमता बांधणी आणि आंतरराष्ट्रीय एकात्मतेवर विशेष लक्ष देण्याचे आवाहन केले. दीर्घकालीन आर्थिक विकास टिकवून ठेवण्यासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये ठोस आणि उद्दिष्टपूर्ण सुधारणा राबवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, भारताला जागतिक कार्यबल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांसाठी केंद्र बनवण्याचे ध्येय ठेवून धोरणे आखली पाहिजेत, असेही त्यांनी नमूद केले.
या चर्चेत सहभागी अर्थतज्ज्ञांनी उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील उत्पादकता व स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या. देशांतर्गत बचत वाढवणे, मजबूत पायाभूत सुविधा उभारणे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संरचनात्मक परिवर्तनाला गती देणे, यावर विशेष भर देण्यात आला. याशिवाय, भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या विस्तारात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (AI) भूमिका कशी महत्त्वाची ठरू शकते, यावरही सविस्तर चर्चा झाली.
या बैठकीला शंकर आचार्य, अशोक के. भट्टाचार्य, एन.आर. भानुमूर्ती यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ उपस्थित होते. दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत अर्थसंकल्पाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी काम करत असून, आगामी अधिवेशनात संसदेत सादर होणारा हा अर्थसंकल्प ‘विकसित भारत २०४७’च्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.