राज्यात सध्या महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी जोरात सुरू असून, आज अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने बंडखोर उमेदवारांची भूमिका काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्यातील २९ महापालिकांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान तर १६ जानेवारी रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. अशा परिस्थितीत आता राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या हालचालींनाही वेग आला आहे.
राज्य निवडणूक आयोग (Maharashtra Election Commission) लवकरच जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) निवडणुकीसाठी अधिकृत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोग जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी तयारी करत आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने ६ आणि ७ जानेवारी रोजी महत्त्वाच्या बैठका बोलावल्या आहेत. या बैठकींमध्ये जिल्हा परिषदांचे संबंधित अधिकारी, निवडणूक यंत्रणेशी संबंधित कर्मचारी तसेच पोलीस अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत निवडणुकीच्या तारखा, सुरक्षा व्यवस्था, मनुष्यबळ आणि मतदान प्रक्रियेबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी आवश्यक ईव्हीएम मशीन उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, सध्या महापालिका निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ गुंतलेले असल्याने जिल्हा परिषदांसाठी मतदान प्रक्रिया १६ जानेवारीनंतरच पार पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे ६ आणि ७ जानेवारीच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे राज्यातील सुमारे १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, त्या ठिकाणी निवडणुका स्थगित ठेवल्या जाण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी ५ जानेवारी किंवा २८ जानेवारी रोजी मतदान होऊ शकते, तर २६ जानेवारी किंवा २९ जानेवारी रोजी निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, २९ महापालिकांच्या निवडणुकीसाठी बहुतांश ठिकाणी प्रमुख राजकीय पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढवत आहेत. त्यामुळे महापालिका आणि जिल्हा परिषद या दोन्ही निवडणुकांत कोण बाजी मारणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. आगामी काळात स्थानिक राजकारणात मोठे उलथापालथी पाहायला मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.