पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ समितीची बैठक झाली. (Pune) बैठकीत दुर्मिळ पृथ्वी स्थायी चुंबक निर्मिती, पुणे मेट्रोचा विस्तार, देवभूमी द्वारका (ओखा)-कनालस रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण आणि तिसऱ्या आणि चौथ्या बदलापूर-कर्जत रेल्वे मार्गांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि. 26 नोव्हेंबर)रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ७,२८० कोटी रुपयांच्या योजनेला मान्यता दिली आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की, या प्रकारच्या पहिल्याच उपक्रमाचे उद्दिष्ट भारतात ६,००० मेट्रिक टन प्रतिवर्ष (MTPA) एकात्मिक दुर्मिळ पृथ्वी स्थायी चुंबक (REPM) उत्पादन सुविधा स्थापन करणं आहे. यामुळे स्वावलंबीता वाढेल आणि जागतिक REPM बाजारपेठेत भारताला एक महत्त्वाचा देश म्हणून स्थान मिळेल. या योजनेचा एकूण खर्च ₹७२८० कोटी आहे. यामध्ये पाच (५) वर्षांसाठी REPM विक्रीवर ₹६४५० कोटींचे विक्री-संबंधित प्रोत्साहन आणि एकूण ६००० MTPA REPM उत्पादन सुविधा स्थापन करण्यासाठी ₹७५० कोटींचे भांडवली अनुदान समाविष्ट आहे.
पुणे मेट्रोचा विस्तार होणार
पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतूक नेटवर्कला आणखी एक मोठी चालना मिळणार आहे. या बैठकीत पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील लाईन ४ (खर्डी-हडपसर-स्वारगेट-खडकवासला) आणि दुसऱ्या टप्प्यातील लाईन ४अ (नल स्टॉप-वारजे-माणिक बाग) यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील लाईन २अ (वनाज-चांदणी चौक) आणि दुसऱ्या टप्प्यातील लाईन २ब (रामवाडी-वाघोली/विठ्ठलवाडी) यांच्या मंजुरीनंतर हा दुसरा मोठा प्रकल्प आहे.
एकूण ३१,६३६ किमी लांबीच्या या प्रकल्पात २८ उन्नत स्थानके असतील. लाईन्स ४ आणि ४अ पूर्व, दक्षिण आणि पश्चिम पुण्यातील आयटी हब, व्यावसायिक क्षेत्रे, शैक्षणिक संस्था आणि निवासी क्लस्टरना जोडतील. पाच वर्षांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा असलेल्या या प्रकल्पासाठी अंदाजे ९,८५७.८५ कोटी रुपये खर्च येईल आणि भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि बाह्य द्विपक्षीय/बहुपक्षीय निधी संस्था संयुक्तपणे निधी देतील.
या मार्गिका पुण्याच्या कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन (सीएमपी) चा एक आवश्यक भाग आहेत आणि खराडी बायपास आणि नल स्टॉप (लाइन २) आणि स्वारगेट (लाइन १) येथील कार्यरत आणि मंजूर कॉरिडॉरशी अखंडपणे जोडल्या जातील. दरम्यान, महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यातील चार जिल्ह्यांचा समावेश असलेले हे दोन प्रकल्प भारतीय रेल्वेचे विद्यमान जाळे अंदाजे २२४ किमीने वाढवतील. मंजूर झालेल्या मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पामुळे अंदाजे ३२ लाख लोकसंख्या असलेल्या सुमारे ५८५ गावांना जोडणार आहे.