महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांतील मालमत्ता हस्तांतरानंतर, पुणे जिल्हा परिषदेने महापालिकेकडे 136 कोटी रुपये देण्याची मागणी केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या शाळा, ग्रामपंचायतीच्या इमारती, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, दवाखाने, मोकळ्या जागा, स्मशानभूमी, समाजमंदिरे व अन्य पायाभूत सुविधा यांचा या प्रस्तावात समावेश आहे.

2017 आणि 2021मध्ये दोन टप्प्यांमध्ये पुणे महापालिकेच्या सीमेत एकूण 34 गावे समाविष्ट करण्यात आली होती. यातील उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे पुन्हा वगळण्यात आली आहेत. समाविष्ट गावांतील शासकीय व सार्वजनिक उपयोगाच्या इमारती महापालिकेच्या ताब्यात देण्यात आल्या आहेत.या मालमत्तांचे एकूण भांडवली मूल्य सुमारे 136 कोटी 7 लाख रुपये असून, यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेकडून महापालिकेकडे अधिकृतरित्या मागणीपत्र पाठविण्यात आले आहे.

दरम्यान, पुणे महापालिकेने या मागणीवर अद्याप कोणतीही भूमिका जाहीर केलेली नाही. यासंदर्भात राज्य शासनाच्या पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता असून, अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे, असे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.