गेल्या काही दिवसांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीवरुन वाद निर्माण सुरु आहे. विरोधकांनी पंतप्रधान मोदींच्या मास्टर्स शिक्षणाची पदवी बोगस असल्याचा दावा केला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तर गुजरात उच्च न्यायालयाने डिग्री सार्वजनिक करण्याची मागणी केली म्हणून २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. यावरच आता ठाकरे गटाचं मुखपत्र असलेल्या दैनिक ‘सामना’तून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट सवाल करण्यात आला आहे.

देशात ज्या पद्धतीने कारभार सुरू आहे. त्यामुळे देशाची बदनामी सुरू आहे. राहुल गांधी यांची खासदारकी एका बनावट खटल्यात रद्द करण्यात आली. ही लोकशाहीची हत्या आहे. त्यावर अनेक देशांनी चिंता व्यक्त केली आहे. पण देशाच्या बदनामीपेक्षा मोदींना स्वत:च्या बदनामीचं पडलं आहे. जे पंतप्रधान स्वत:च स्वत:चं शिक्षण लपवत आहेत, त्यांची बदनामी करण्यासाठी कोण कशाला कष्ट घेईल? असा सवाल ‘सामना’च्या अग्रलेखातून करण्यात आला आहे. जे पेरलं तेच उगवत असतं. एन्टायर पॉलिटिकल सायन्स ही डिग्रीही त्याच पेऱ्यातून उगवली आहे. या सर्वांवर उत्तर देण्याची 56 इंची छाती आहे काय? असा सवालही अग्रलेखातून उपस्थित करण्यात आला आहे.

नेमका आक्षेप का?

मोदी जी ‘डिग्री’ दाखवत आहेत ती बनावट आहे. गुजरात विद्यापीठाने जी डिग्री मोदींची म्हणून दाखवली त्यावर ‘लिपी शैली’त Master लिहिले आहे. पण ती ‘लिपी शैली’च १९९२ साली आली व मोदींची डिग्री १९८३ सालीच आहे. त्यामुळे चर्चा तर होणारच. आता त्याही पुढे जाऊ. मोदींनी १९७९ साली बी. ए. केले. १९८३ साली एम. ए. केले. मग २००५ साली त्यांनी का सांगितले की, ‘माझे काहीच शिक्षण झाले नाही?’ याचे उत्तर मोदींनी द्यायला हवे मोदींनी गुजरातच्या स्टेशनवर चहा विकला की नाही? या रहस्याप्रमाणेच मोदींची डिग्री हासुद्धा एक रोमांचक रहस्यपट आहे”, असा टोला ठाकरे गटानं लगावला आहे.

दरम्यान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गुजरात युनिव्हर्सिटीकडे माहिती कायद्यांतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या डिग्रीविषयी माहिती विचारली होती. ही मागणी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी विद्यापीठानं गुजरात उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली होती. २०१६मध्ये तत्कालीन मुख्य माहिती अधिकार एम. श्रीधर आचार्युलु यांनी दिल्ली विद्यापीठ आणि गुजरात विद्यापीठाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या डिग्रीविषयी केजरीवाल यांना माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, विद्यापीठाच्या याचिकेनंतर या आदेशावर स्थगिती देण्यात आली.