राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या (Rajya Sabha Election 2022) मतदानास सुरुवात झाली असतांना महाविकास आघाडीची (Maha Vikas Aghadi) मतांच्या गणिताची जुळवाजुळव आहे. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) दोन आमदार अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) आणि विद्यमान अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना मतदानाचा अधिकार सत्र न्यायालयाने नाकारला होता. त्याविरोधात दोन्ही उमेदवार उच्च न्यायालयात गेले. त्यावर निकाल दिला आहे.

उच्च न्यायालयाने तुर्तास नवाव मलिक यांना जामीन देण्यास नकार दिला आहे. जामीनाचा मुद्दा वगळून पुन्हा नव्याने अर्ज करण्याचे न्यायालयाने मलिक यांना सांगितले आहे.यामुळे नवाब मलिक पुन्हा नवीन याचिका दाखल करणार आहे. परंतु फेरयाचिकेवर सुनावणी करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायमुर्ती भारती डांगरे यांच्या कोर्टात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

तत्पुर्वी, राष्ट्रवादीचे वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयात सांगितले की, सत्र न्यायालयाने एका विशिष्ट पद्धतीने कायद्याचा अर्थ लावला असून त्याचा परिणाम मतदानावर घटनात्मक अधिकार म्हणून मोठ्या प्रमाणात होत आहे. ईडीचे एएसजी अनिल सिंग म्हणतात की याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाही. हा निव्वळ जामिनासाठी केलेला अर्ज आहे.