राम सेतूला (Ram Setu) राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या भाजप नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी (Subramaniam Swamy) यांच्या याचिकेवर 26 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याचिकेत 'राम सेतू' हे राष्ट्रीय वारसा स्मारक म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. मागच्या अनेक दिवसांपासून हा मुद्दा प्रलंबित असून, त्यावर तातडीनं सुनावणीची गरज असल्याचं स्वामी यांच्या वतीने सांगण्यात आलं. 'राम सेतू'ला वारसा स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टाने 26 जुलैची तारीख निश्चित केली आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठानं स्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेऊन या प्रकरणाची तातडीनं सुनावणी घेण्याची मागणी केली.
तामिळनाडूच्या आग्नेय किनार्‍यावरील पंबन बेट आणि मन्नार बेट यांच्यामधील साखळी म्हणजे राम सेतू आहे. राम सेतूला आदमचा पूल असंही म्हटलं जातं. मात्र, केंद्र सरकारने राम सेतूच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सेतू समुद्र प्रकल्प आणि राम सेतूबाबत सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सांगितलं होतं.
समुद्रातील जहाजांची वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रस्तावित सेतू समुद्रम प्रकल्पासाठी राम सेतूचं कोणतंही नुकसान होणार नाही, असं सरकारच्या वतीने सांगण्यात आलं आहे. सरकार या प्रकल्पासाठी आणखी काही पर्यायी मार्ग शोधणार आहे. या प्रकरणात, भाजप नेते स्वामी म्हणाले की, त्यांनी चाचणीची पहिली फेरी जिंकली आहे. यामध्ये केंद्रानं राम सेतूचं अस्तित्व मान्य केलं आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या मागणीवर विचार करण्यासाठी संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांनी 2017 मध्ये बैठक बोलावली होती, परंतु त्यानंतर काहीही झाले नाही.