दिल्ली : माजी पंतप्रधान राजीव गांधी (Rajeev Gandhi) यांचा मारेकरी ए.जी. पेरारिवलनच्या सुटकेवरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकारने जाणीवपुर्वक अशी परिस्थिती निर्माण केली, त्यामुळे न्यायालयाला असा निकाल द्यावा लागला, असा आरोप काँग्रेसने बुधवारी केला. पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) म्हणाले की, दहशतवादाबाबत सरकारचा हा दृष्टिकोन निषेधार्ह आहे. त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना, 'सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दुर्दैवी आहे. राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांपैकी एकाची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्याने कोट्यवधी भारतीय नागरिकांच्या भावना दुखावल्या आहेत. वस्तुस्थिती अगदी स्पष्ट आहे आणि त्याला मोदी सरकार जबाबदार आहे.' अशा भावना व्यक्त केल्या आहेत.

रणदीप सुरजेवाला यांनी यावेळी सांगितलं की, '9 सप्टेंबर 2018 रोजी तामिळनाडूच्या तत्कालीन AIADMK-भाजप सरकारने तत्कालीन राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांना राजीव गांधींच्या हत्येतील सातही दोषींची सुटका करण्याची शिफारस पाठवली होती. राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर भाजपने कंबर कसली आणि प्रकरण राष्ट्रपतींकडे पाठवलं. राष्ट्रपतींनीही कोणताही निर्णय घेतला नाही. सुरजेवाला यांनी दावा केला की, विलंबामुळे आणि भाजप सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे एक मारेकरी सुटला आहे. तसंच आता सर्व दोषींचीही सुटका होईल असही त्यांनी सांगितलं.

मोदीजी, हाच तुमचा राष्ट्रवाद आहे का? जाणीवपुर्वक कोणताही निर्णय न घेणं आणि त्या आधारावर न्यायालयाने राजीव गांधींच्या मारेकऱ्याची सुटका करणं हीच काम करण्याची तुमची पद्धत आहे का? असे सवाल सुरजेवालांनी केले आहेत. काँग्रेस नेते म्हणाले, ज्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला, त्यानुसार हजारो तामिळ कैद्यांची सुटका झाली पाहिजे. देशात जन्मठेपेची शिक्षा झालेले लाखो कैदी आहेत, त्यांचीही सुटका व्हायला हवी. 'काँग्रेस नेत्याचा प्रश्न नाही, तर राजीव गांधीजी आमचे पंतप्रधान होते, ज्यांनी देशासाठी बलिदान दिलं आहे. सरकारची भूमिका निषेधार्ह असून आम्ही त्याचा तीव्र शब्दात निषेध करतो. या सरकारची दहशतवादाबाबत काय भूमिका आहे, हे देशातील जनतेने पाहावं असं सुरजेवाला म्हणाले.

ए.जी. पेरारिवलन यांनी 31 वर्ष तुरुंगवास भोगला...

राजीव गांधी हत्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ए.जी. पेरारिवलनला दोषी ठरवलं आहे. पेरारिवलन जन्मठेपेच्या शिक्षेत 30 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कलम 142 अंतर्गत आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करत पेरारिवलन यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले.