RBIने केवायसी नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. RBIने त्यांच्या मसुदा परिपत्रकात केवायसी अपडेट करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ केली आहे. यामुळे दरवेळेस केवायसी अपडेट करते वेळी येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करता येईल. यामगे मनी लाँडरिंग रोखणे हे त्याचे मुख्य कारण आहे. तसेच RBIचे लाखो ग्राहक त्याचसोबत सरकारी योजनांचे लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना केवायसी अपडेट करणे सोपे होईल.
यादरम्यान शुक्रवारी RBIने त्यांचे मसुदा परिपत्रक जाहीर केले, ज्यात मध्यवर्ती बँकेने सांगितले की, केवायसी अपडेट्स प्रलंबित असण्याच्या अनेक कारणांमध्ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT), इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रान्सफर (EBT) साठी उघडलेल्या खात्यांचा समावेश आहे. त्याचसोबत प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत उघडलेल्या खात्यांमध्येही ग्राहकांना समस्या येत आहेत. केवायसी अपडेट करताना ग्राहकांना होणाऱ्या अडचणींसंदर्भात अनेकवेळेस तक्रारी आल्या आहेत.
रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे की बँकांनी त्यांच्या सर्व शाखांमध्ये निष्क्रिय खात्यांसाठी किंवा दावा न केलेल्या रकमेसाठी अनिवार्य केवायसी अपडेट सुविधा तयार करावी. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, निष्क्रिय बँक खाती सक्रिय करण्यासाठी अधिकृत बिझनेस करस्पॉन्डंटची मदत देखील घेतली जाऊ शकते. त्याचसोबत जर बँकेकडे V-CIP ची सुविधा असेल, तर खातेदाराने विनंती केल्यास त्यांना ही सुविधा देण्यात यावी.