भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, ते १६ डिसेंबर रोजी ५ अब्ज अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपया खरेदी-विक्री स्वॅपचा लिलाव करणार आहे. हे वित्तीय व्यवस्थेत अतिरिक्त तरलता आणण्यासाठी केले जाईल. या अंतर्गत, बँका आरबीआयला डॉलर विकतील आणि त्यांना त्या बदल्यात रुपये देईल, यामुळे प्रणालीतील रुपयांचे प्रमाण वाढते. मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की ही स्वॅप रिझर्व्ह बँकेद्वारे केलेली एक साधी परकीय चलन खरेदी विक्री स्वॅप असेल, स्वॅप कालावधीच्या शेवटी, बँका त्याच प्रमाणात अमेरिकन डॉलर परत खरेदी करण्यास सहमती देतात.
आरबीआयने म्हटले आहे की, रिझर्व्ह बँक १६ डिसेंबर रोजी ३६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी ५ अब्ज अमेरिकन डॉलर भारतीय रुपया खरेदी-विक्री स्वैपचा लिलाव करेल. या अंतर्गत, किमान बोलीचा आकार १० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर असेल आणि त्यानंतर १ दशलक्ष अमेरिकन डॉलरच्या पटीत बोली लावता येतील. याव्यतिरिक्त, आरबीआय ११ आणि १८ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रत्येकी ५०,००० कोटी रुपयांच्या दोन टप्प्यात एकूण १ लाख कोटी रुपयांच्या सरकारी सिक्युरिटीजसाठी लिलाव करणार आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की ते विकसित होत असलेल्या तरलता परिस्थिती आणि बाजारातील परिस्थितीचे सतत निरीक्षण करेल आणि तरलता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलेल.
रिझर्व्ह बँकेकडून हा स्वॅप साध्या खरेदी-विक्री परकीय चलन स्वॅपसारखा आहे, असे केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे. केंद्रीय बँकेने तरलता परिस्थिती आणि दृष्टिकोनाचा आढावा घेतल्यानंतर अमेरिकन डॉलर्स/भारतीय रुपये खरेदी-विक्री स्वॅप आणि ओएमओचा निर्णय घेतला होता. या उपाययोजनांमुळे प्रणालीमध्ये पुरेशी, टिकाऊ तरलता सुनिश्चित होईल आणि आर्थिक हस्तांतरण अधिक सुलभ होईल, असे आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले आहे.
तसेच त्यांनी आम्ही बँकिंग व्यवस्थेला पुरेशी टिकाऊ तरलता प्रदान करण्यासाठी वचनबद्ध असून चलनात बदल, परकीय चलन ऑपरेशन्स आणि राखीव देखभालीमुळे बँकिंग व्यवस्थेच्या टिकाऊ तरलता आवश्यकतांचे आम्ही सतत मूल्यांकन करतो. पुढेही, आम्ही असे करत राहू,” असेही ते म्हणाले आहेत.