नुकतीच उपराष्ट्रपती यांच्या नावाची घोषणा झाली. त्यानंतर मात्र राजकीय वर्तुळातून टीका होण्यास सुरुवात झाली. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेत त्यांनी जोरदार टीका केली.
ते म्हणाले की, "दिल्लीतल्या अनेक प्रमुख नेत्यांनी आमच्या इंडिया आघाडीतले घटक पक्ष त्यांच्या नेत्यांना फोन केला होता. या निवडणुकीमध्ये राधाकृष्ण यांना मतदान करा अशी विनंती केली. जर तुमच्याकडे बहुमत आहे तर, तुम्हाला विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना समर्थन देणाऱ्या घटक पक्षांच्या नेत्यांना फोन का करावा लागतो?. याचा अर्थ तुमचं बहुमत पक्क नसून अस्थिर आहे. म्हणून तुम्हाला उपराष्ट्रपती पदासाठी विरोधकांच्या नेत्यांना फोन करावा लागतो. त्यासाठी यंत्रणा त्यांनी राबवले अधिकृतपणे फोन करतात लपवून फोन करत नाहीत. मग यांची अक्कल आधी यायल पाहिजे होती. उमेदवार ठरवताना उमेदवार ठरवण्याआधी जर इंडिया ब्लॉकने ऑल पॉलिटिकल पार्टीशी चर्चा केली असती तर, त्यातून एखादं नाव सगळ्यांच्या संमतीने घेता आलं असतं. तुम्ही नाव ठरवता आणि असं नाव ठरवता ज्या नावाचा घटकांचा संबंध नाही ठीक आहे ते, राज्यपाल आहेत. पण ते झारखंडचे राज्यपाल असताना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना राजभवनामध्ये ईडीने अटक केली होती. संविधानाची कोणती मुल्य पाळली नाही."
पुढे राऊत म्हणाले की, "संविधानाचे प्रमुख म्हणून बसलेले राधाकृष्ण यांनी राजभवनामध्ये अशा प्रकारचं कृत्य करण हे घटनाबाह्य आहे, हे इ़़डीच्या अधिकाऱ्यांना सांगितल नाही, हे सुद्धा तितकच महत्त्वाचे आहे. ज्यामुळे आमची लढाई ही अश्या प्रकारच्या हुकूमशाही प्रवृत्ती आणि त्याचं समर्थन करणाऱ्या संविधानिक पदावरील व्यक्तींच्या विरुद्ध आहे. ही वैचारिक लढाई जरुर आहे. पण आमचाही आकडा हा नगण्य नाही."