11 जुलै 2006 रोजी मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी ठरवले गेलेले काही आरोपींना मुंबई हायकोर्टाने निर्दोष घोषित करत सुटका केली आहे. या निकालात न्यायालयाने तपास यंत्रणा आणि सरकारी पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
मुंबई हायकोर्टाच्या निरीक्षणानुसार:
1. सरकारी पक्ष अपयशी: न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की सरकारी पक्ष आरोपींविरोधात दोष सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक आणि ठोस पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरला.
2. दृश्य आणि भौतिक पुराव्यांची त्रुटी: प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब, जप्त केलेल्या वस्तू, आणि इतर भौतिक पुरावे आरोपींवर दोष निश्चित करण्यासाठी पुरेसे ठरले नाहीत.
3. बळजबरीचे जबाब: आरोपींनी दिलेले कबुलीजबाब हे कथित मारहाण आणि बळजबरीच्या आधारे घेतले गेले असल्याचे त्यांच्या शरीरावरील जखमांवरून दिसून आले.
4. स्फोटकांचा गैरव्यवस्थीत पुरावा: तपास यंत्रणेकडून सादर करण्यात आलेली स्फोटके सील तुटलेल्या स्थितीत न्यायालयात आली होती, ज्यामुळे पुराव्याची विश्वासार्हता गमावली गेली.
5. बॉम्बच्या प्रकारावर अस्पष्टता: या स्फोटांत वापरण्यात आलेल्या बॉम्बचा प्रकार काय होता, हे न्यायालयीन रेकॉर्डमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले नाही.
या निर्णयामुळे 2006 मधील त्या भीषण घटनेबाबत न्यायप्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि तपास यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. दोषींना शिक्षा करणे गरजेचे आहे, मात्र न्यायालयाने निर्दोषांना शिक्षा होऊ नये यावरही तितकाच भर दिला आहे. हा निर्णय केवळ आरोपींच्या सुटकेबाबत नाही, तर भविष्यातील गंभीर गुन्ह्यांच्या तपास प्रक्रियेवरही महत्त्वाचा ठरू शकतो.