दिल्ली उच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांना त्यांच्या विरोधातील याचिकेवर म्हणणे मांडण्यासाठी ७ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. भारताचे नागरिकत्व मिळण्यापूर्वीच मतदारयादीत नाव समाविष्ट झाल्याच्या आरोपांप्रकरणी ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सोनिया गांधींच्या वतीने न्यायालयाकडे वेळ मागण्यात आला होता. त्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी ७ फेब्रुवारीची तारीख निश्चित केली.
हे प्रकरण दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू जिल्हा न्यायालयाशी संबंधित असून, सेंट्रल दिल्ली बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष ॲड. विकास त्रिपाठी यांनी सोनिया गांधी यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्रिपाठी यांनी केलेल्या आरोपानुसार, सोनिया गांधी १९८३ साली भारताच्या नागरिक झाल्या. मात्र, त्याआधीच त्यांचे नाव भारतीय मतदारयादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. ही बाब कायद्याच्या विरोधात असून, लोकप्रतिनिधित्व कायदा आणि नागरिकत्व नियमांचा भंग असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, नागरिकत्व मिळण्याआधी मतदारयादीत नाव असणे ही फसवणूक ठरते आणि त्यामुळे लोकाधिकाराचा भंग होतो. या मुद्द्यावरून याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे कारवाईची मागणी केली आहे. याप्रकरणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आधी ही याचिका फेटाळली होती. मात्र, त्या निर्णयाविरोधात ॲड. विकास त्रिपाठी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने याआधी ९ डिसेंबर रोजी सोनिया गांधी यांना नोटीस बजावून आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी सुनावणी पार पडली. मात्र, या सुनावणीदरम्यान सोनिया गांधींच्या वतीने संपूर्ण तयारीसाठी अधिक वेळ देण्याची विनंती करण्यात आली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत पुढील सुनावणीसाठी ७ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाकडे राजकीय वर्तुळाचेही लक्ष लागले आहे. काँग्रेस पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि यूपीएच्या अध्यक्षा राहिलेल्या सोनिया गांधी यांच्याशी संबंधित असल्याने या प्रकरणाला राजकीय रंग चढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पुढील सुनावणीत सोनिया गांधी आपले म्हणणे सादर करणार असून, न्यायालयाचा पुढील निर्णय काय येतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.