महाराष्ट्रातील 389 संरक्षित स्मारकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सांस्कृतिक वारशाच्या जपणुकीसाठी राज्य पुरातत्त्व व वास्तू संग्रहालये संचालनालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता या स्मारकांवर प्री-वेडिंग शूट, धार्मिक विधी आणि लग्नसोहळ्यांसारख्या कार्यक्रमांना बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, विनापरवाना कोणतेही चित्रीकरण केल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला जाईल आणि 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येईल.
शूटिंगसाठी आता ऑनलाइन परवानगी प्रक्रिया
चित्रपट, मालिका किंवा जाहिरातींसाठी स्मारकांवर शूटिंग करायची असल्यास 'सिंगल विंडो फिल्म सेल पोर्टल'द्वारे आता परवानगी घेता येणार आहे. हे पोर्टल 1 एप्रिलपासून कार्यान्वित झाले असून, यामुळे पूर्वी लागणाऱ्या 3 महिन्यांच्या प्रतीक्षेपेक्षा आता केवळ 7 दिवसांत परवानगी मिळणार आहे.
अनामत रक्कम अनिवार्य
शूटिंग परवानगीसाठी अर्ज करताना अनामत रक्कम भरणे बंधनकारक असून, जाहिरातींसाठी 40 हजार रुपये, मालिकेसाठी 1 लाख, आणि चित्रपटासाठी 2 लाख 50 हजार रुपये अशी रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
नियमांबाबत गोंधळ
मात्र, प्री-वेडिंग शूटिंगबाबत अधिकृत निर्णय झाला नसल्याचे संचालनालयाचे संचालक तेजस गर्गे यांनी स्पष्ट केले आहे. "असा कोणताही शासन निर्णय आमच्याकडे आलेला नाही," असे ते म्हणाले असून, यासंदर्भात वरिष्ठांशी चर्चा करून स्पष्टता आणली जाणार आहे.
रील्ससाठी स्वतंत्र नियमावली येणार
मोबाइल वापरून बनवण्यात येणाऱ्या रील्सवर अद्याप कोणतीही स्पष्ट नियमावली नसली तरी, अशा चित्रीकरणामध्ये आढळणाऱ्या गैरप्रकारांवर कारवाई करण्यात येईल. लवकरच यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे आखली जातील, अशी माहिती संचालनालयाच्या सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
रील्ससाठी स्वतंत्र नियमावली लवकरच
ही धोरणात्मक अंमलबजावणी राज्यातील ऐतिहासिक स्मारकांचे संवर्धन आणि शिस्तबद्ध व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
महत्त्वाच्या बाबी
- प्री-वेडिंग, धार्मिक कार्यक्रम, लग्नसोहळ्यांना बंदी
- परवानगीशिवाय चित्रीकरणास 1 लाख रुपये दंड
- शूटिंगसाठी ऑनलाइन पोर्टल कार्यान्वित, 7 दिवसांत परवानगी
- जाहिरात, मालिका, चित्रपटांसाठी भिन्न अनामत रक्कम