मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी जरी निवेदन आणि अर्जावर शेरे मारले तरी ते आता प्रशासनाला बंधनकारक असणार नाहीत. त्यांनी मारलेले शेरे हे संबंधित विभाग प्रचलित कायदे आणि धोरणाला अनुसरुन आहेत की नाही ते तपासून प्रशासन निर्णय घेतला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री यांनी अर्जावर दिलेले आदेश हे प्रशासनाला बंधनकारक राहणार नसून त्यांचे आदेश हे कायद्यानुसार योग्य आहेत की नाही ते तपासून प्रशासन निर्णय घेणार आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री यांचे निर्णय अंतिम नाहीत असे स्पष्ट करणारा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे.
त्यामुळे आता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री यांचा शेरा हा कोणत्याही परिस्थितीत अंतिम मानला जाणार नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्याने एखाद्या अर्जावर मंजुरीचा शेरा मारला म्हणजे काम झालं असं समजू नका. अर्ज, निवेदने आणि विनंत्या घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी येतात. पण त्यांचे आदेश अंतिम नाहीत हे सामान्य प्रशासन विभागानेच स्पष्ट केल्याने ते देखील नामधारी ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्री म्हणजे सरकार असा समज सर्वांचा असतो. मात्र आता सामान्य प्रशासन विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.