थोडक्यात
जम्मू काश्मीरच्या नव्या विधानसभेत कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
या ठरावाला सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस आमदारांनी पाठिंबा दर्शवला, तसेच मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांनी विरोध असूनही हा ठराव मांडला.
भाजपने अब्दुल्ला कुटुंब आणि नॅशनल कॉन्फरन्सवर आरोप केला आहे की, लोकांना भावनिक ब्लॅकमेल करण्यासाठी हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
जम्मू काश्मीरच्या नव्या विधानसभेत पुन्हा ३७० कलम लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. भाजप आमदारांचा विरोधात असतानाही पमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांनी हा ठराव माडंला आहे. या ठरावाला सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस आमदारांनी पाठिंबा दर्शवल्याने ठराव मंजूर करण्यात आला.अब्दुल्ला परिवार आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने लोकांना भावनिक ब्लॅकमेल करण्यासाठी हा प्रस्ताव मंजूर केल्याचा आरोप भाजपचा आहे.
केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय घेत राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले होते. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ११ डिसेंबर २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्राचा निर्णय कायम ठेवला होता. आता मोदी सरकारने हटवलेले ३७० कलम पुन्हा लागू करण्याचा प्रयत्न विद्यमान राज्य सरकारकडून सुरू आहे.