सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तयार केलेल्या केंद्रीय अधिकारप्राप्ती समितीच्या कामकाजावर आक्षेप घेत, भारतीय नागरीसेवेतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी भारताच्या सरन्यायाधिशांना पत्राद्वारे जाब विचारला आहे. पर्यावरण आणि वनमंत्रालयाने 2002 मध्ये स्थापन केलेल्या वने आणि वन्यजीवांच्या बाबतीतले साकारात्मक आणि योग्य निर्णय घेण्यासाठी एक केंद्रीय अधिकारप्राप्ती समिती स्थापन केली. त्यावेळी दोन अशासकीय अधिकरी त्या समितीमध्ये समाविष्ट होते. त्यामुळे निःपक्षपातीपणे सर्व निर्णय घेतले गेले होते. 2023 मध्ये या समितीवर 4 माजी सरकारी अधिकऱ्यांना घेतले गेले.

त्यावेळी वने आणि वन्यजीवांच्या बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी हे अधिकारी योग्य होते, मात्र याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला सल्ला देऊन त्यांची मदत करण्यासाठी समितीमध्ये कोणताही स्वतंत्रपणे तज्ञ व्यक्ती नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाला केंद्रीय अधिकारप्राप्ती समितीमधल्या सदस्यांकडून निःपक्षपातीपणे सल्ला कसा मिळेल असा खडा सवाल सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी पत्राद्वारे भारताच्या सरन्यायाधिशांना विचारला. यासाठी वनसंरक्षण सुरक्षा कायदा 2023 विरुद्ध जो सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला गेला आहे. त्यामध्ये सल्ल्ला घेण्यासाठी केंद्रीय अधिकारप्राप्त समितीच्या बाहेरचा व्यक्ती हवा.

वने आणि वन्यजीवांच्या बाबतीतले सकारात्मक धोरणे आणि योजना निश्चित करण्यासाठी, तसेच पर्यावरणाच्या सुरक्षेसाठी आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी केंद्रीय अधिकारप्राप्ती समितीच्या सदस्यांचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने घेऊ नये. यासाठी भारतीय नागरीसेवेतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी भारताच्या सरन्यायाधिशांना एक पत्र लिहिले आहे. महाराष्ट्र झुडूपी वनप्रकरणाच्या निकालामध्ये तो निपक्षपातीपणा दिसून आला नाही. त्यामुळे भारतीय नागरीसेवेतील 60 सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी पत्राद्वारे भारताच्या सरन्यायाधिशांकडे झुडूपी वनप्रकरणाच्या निकालामध्ये आक्षेप नोंदवला आहे.