शरद पवार गटाचे नेते रोहित पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन ईडीनेच्या कारवाईचे विश्लेषण केले. त्यावेळेस ते म्हणाले की, "2008 ला एमएससी बॅंकेने कन्नड सहकारी कारखाना त्यावेळेस डिमांड नोटीस पाठवली होती. 2009 मध्ये पुन्हा एकदा कन्नड सहकारी बॅंकेकडे काही गोष्टी मागितल्या होत्या. टेंडर नोटीस काढली होती त्यावेळेस 32.2 दोन कोटी रुपयांचा 2011 ला रिपोर्ट नाबार्डला दिला होता. तो रिपोर्ट पाहून आरबीआयने निर्णय घेतला की, एमएससी बॅंकेमध्ये जे काही इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हपासून ते इतर लोकांना नोकरीवरुन काढण्यात आले.

पुढे रोहित पवार म्हणाले की, "2012 च्या कन्नड बॅंकेच्या टेंडरमध्ये 32 कोटीवरुन त्यांची किंमत 45 कोटी इतकी करण्यात आली. त्यामध्ये ९७ लोकाची नावे आहे मात्र त्यावेळी यात माझे नाव नव्हते. माझी अधिकारी ऍडमिस्टरने काढले 97 लोकांचे नाव बाजूला ठेवून माझा एकट्यावर कारवाई करण्याचे राजकीय दृष्टिकोनातून झाला. जे काही झालं ते फक्त माझा आवाज दाबण्याचा सरकार आणि त्यांचे एजन्सीच्या माध्यमातून झाला. माझं नाव नसताना मुद्दाम माझं नाव घेतलं गेलं".