Rohit Pawar Press Conference : रस्ते, इमारत बांधण्याचं काम सार्वजनिक बांधकाम करतं. ते काम एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून या सरकारने सुरु केलं आहे. पीडब्ल्यूडीकडे अभियंता, कामगार, सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. एमएसआरडीसीची एक वर्षापूर्वी चालू झालेली संस्था ज्याच्याकडे पैसा, मनुष्यबळ नाही. या संस्थेनं ४० हजार कोटीचं टेंडर रस्ता आणि ठराविक इमारत बांधण्यासाठी आचारसंहित काढण्यापूर्वी काढलं. १६ मार्चला आचारसंहिता सुरु झाली होती. त्याआधी १५ मार्चला हे टेंडर काढण्यात आलं. या ४० हजार कोटींच्या टेंडरमध्ये १५ टक्के कमिशन घेण्यात आलं अशी चर्चा आहे.
यामध्ये ५ टक्के कमिशन खात्याचे प्रमुख आहेत, अशा लोकांना देण्यात आलं. यंत्रणा आणि अधिकारी यांच्यासाठी ५ टक्के, काही नेत्यांना ३ टक्के, आमदार आणि मतदार संघातील छोट्या मोठ्या कार्यकर्त्यांना ३ टक्के, अशाप्रकारे १५-१६ टक्के कमिशन म्हणजे ४० हजार कोटींवर १५ टक्के म्हणजेच ६ हजार कोटींच्या आसपास फक्त कमिशन या विशिष्ट टेंडरच्या माध्यमातून दिलं गेलं. अंदाजपत्रक जे काढलं होतं, ते एका विशिष्ट किमतीचं होतं.
काही महिन्यातच त्यामध्ये दहा टक्क्यांची वाढ केली. म्हणजे साडेतीन हजार कोटींची वाढ काही महिन्यातच केली. १४३ टेंडर काढण्यात आले. या टेंडरमध्ये ३ ते ४ कॉन्ट्रॅक्टर आहेत. प्रत्येक टेंडर हे २०-२५ टक्के अतिरिक्त किमतीला गेलेलं आहे. सहा हजार कोटी रुपये कमिशनसाठी आणि आठ-दहा हजार कोटी रुपये कॉन्ट्रॅक्टरला अतिरिक्त मिळालं. यात प्रॉफिट मार्जीन मोठं होतं. निधी नसतानाही कॉन्ट्रॅक्टरने २०-२५ टक्के अतिरिक्त टेंडर भरलं आणि त्यांना त्याठिकाणी मान्यता मिळाली, असंही रोहित पवार म्हणाले.