दादरमधील प्रसिद्ध कबुतरखाना बंद करण्यासंदर्भातील मुंबई महापालिकेच्या निर्णयानंतर बुधवारी (6 ऑगस्ट) जैन समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. सकाळी झालेल्या आंदोलनात आंदोलकांनी रस्त्यावरच बसून वाहतुकीला अडथळा निर्माण केला होता. या आंदोलनानंतर शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी तातडीने घटनास्थळी जाऊन जैन धर्मगुरूंशी आणि आंदोलकांशी संवाद साधला.
महापालिकेने अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर कबुतरखाना बंद करत तिथे ताडपत्री लावून परिसर झाकला होता. मात्र, आंदोलनादरम्यान आंदोलकांनी ही ताडपत्री हटवून विरोध नोंदवला. तासाभराच्या आंदोलनानंतर धर्मगुरुंच्या आवाहनानंतर गर्दी पांगली. जैन मंदिरात आंदोलकांशी चर्चा केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना रोहित पवार म्हणाले, “इथे कोणीही न्यायालयाच्या आदेशाला विरोध करत नाही. पण ज्या पद्धतीने पालिकेने तडकाफडकी कारवाई केली, त्याने भावनिक धक्का बसला आहे. इथे कबुतरांना अन्न दिले जाते. ते उपाशी राहून मरावेत, अशी कुणाचीही इच्छा नाही. त्यामुळे प्रशासनाने विचारपूर्वक निर्णय घ्यायला हवा होता.”
पुढे ते म्हणाले, “काल मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जैन समाजाचे प्रतिनिधी भेटले. अधिवेशनातही सत्ताधारी आमदारांनी याबाबत चर्चा केली. त्यावेळी उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी तातडीने कबुतरखाने बंद करण्याची भाषा वापरली. मात्र, हे करताना त्या पक्ष्यांचे काय होईल, याचाही विचार करायला हवा होता."
रोहित पवार यांनी यावेळी काही महत्त्वाचे अहवालही उपस्थित केले. “जैन समाजाच्या म्हणण्यानुसार, नायर आणि केईएम रुग्णालयाने सादर केलेल्या तपासणीत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, या कबुतरखान्यामुळे रोगराई पसरल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे सापडले नाहीत. त्यामुळे जर न्यायालयाने आधी सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालांवर आधारित निर्णय घेतला असेल, तर नव्याने आलेल्या कागदपत्रांचा संवेदनशीलपणे विचार करण्याची गरज आहे,” असे ते म्हणाले.
या संपूर्ण घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना पवार म्हणाले, “जैन समाजबांधव जेव्हा आंदोलन करतात, तेव्हा त्यांच्या मागे कुठल्याही प्राण्याला हानी होऊ नये, ही भूमिका असते. जेव्हा त्यांनी तिथे कबुतरं मृत अवस्थेत पडलेले पाहिले, तेव्हा त्यांची भावना तीव्र झाली. या भावनेला आदर दिला पाहिजे. धार्मिक विषयांवर चर्चा करताना भावनिक बाजू समजून घेणे गरजेचे आहे.”
दरम्यान, या दादर कबुतरखाना प्रकरणात जैन समाजाच्या भावना आणि धार्मिक श्रद्धेचा आदर करताना प्रशासनाने अधिक संवेदनशीलता दाखवणे गरजेचे आहे. न्यायालयीन आदेशाचे पालन करताना पक्ष्यांचे रक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि धार्मिक भावना यांचा समतोल साधणे हाच या वादातून मार्ग काढण्याचा एकमेव मार्ग ठरू शकतो.