रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध थांबवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू असतानाच रशियाने युक्रेनवर पुन्हा एकदा मोठा आणि भीषण हल्ला चढवला आहे. मंगळवारी रशियन सैन्याने युक्रेनच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करत ७० हून अधिक क्षेपणास्त्रे आणि सुमारे ४५० ड्रोनच्या सहाय्याने जोरदार हल्ले केल्याचा दावा युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी केला आहे. या हल्ल्यांमुळे युक्रेनमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून सामान्य नागरिकांचे जीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत या हल्ल्यांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, रशियाच्या हल्ल्यांमुळे राजधानी कीवमधील १,००० हून अधिक निवासी इमारतींचा हीटिंग पुरवठा खंडित झाला आहे. सध्या कीवसह अनेक भागांत तापमान उणे २० अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरले असून नागरिकांना तीव्र थंडीचा सामना करावा लागत आहे. थंडीच्या या कठीण परिस्थितीचा फायदा घेत रशियाने जाणीवपूर्वक ऊर्जा केंद्रांवर हल्ला केल्याचा आरोप झेलेन्स्की यांनी केला.
या हल्ल्यांमध्ये सुमी, खार्किव, कीव, निप्रो, ओडेसा आणि विनित्सिया हे प्रमुख भाग लक्ष्य करण्यात आले. अनेक निवासी इमारती, वीज केंद्रे आणि सार्वजनिक सुविधा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. या हल्ल्यांमध्ये किमान ९ नागरिक जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. बाधित भागांत युद्धजन्य परिस्थितीत दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे युक्रेन प्रशासनाने सांगितले आहे.
या हल्ल्याचे सर्वात धक्कादायक स्वरूप म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धाशी संबंधित ऐतिहासिक ‘मदरलँड’ स्मारकाचे झालेले नुकसान. हे स्मारक दुसऱ्या महायुद्धातील विजयाचे आणि बलिदानाचे प्रतीक मानले जाते. युक्रेनच्या सांस्कृतिक मंत्र्यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध करत, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशावर झालेला हा हल्ला निंदनीय असल्याचे म्हटले आहे. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अशा स्मारकांचे नुकसान होणे ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, रशिया–युक्रेन युद्ध थांबवण्यासाठी जागतिक नेते आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था प्रयत्नशील असतानाच असे हल्ले सुरू राहिल्यामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर होत चालली आहे. वाढत्या थंडीमुळे आणि ऊर्जा पुरवठा खंडित झाल्यामुळे युक्रेनमधील नागरिकांसमोर मोठे मानवी संकट उभे राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. येत्या काळात या युद्धाचे परिणाम केवळ युक्रेनपुरते मर्यादित न राहता जागतिक पातळीवर जाणवू शकतात, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.