राज्याचा अर्थसंकल्प काल अजित पवारांनी विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा करण्यात आला. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अनेक प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. राज्याच्या या अर्थसंकल्पावर विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता सामनाच्या अग्रलेखातून टीका करण्यात आली आहे. सामनातून म्हटले आहे की, विद्यमान सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने आधी दिलेली आश्वासने आणि पाच वर्षांत करायची नवी कामे याची नोंद त्यात दिसेल, अशी जनतेची भाबडी अपेक्षा होती. मात्र राज्यकर्त्यांनी पहिल्याच अर्थसंकल्पात त्यांच्या ‘गरज सरो वैद्य मरो’ या मानसिकतेचे दर्शन घडविले. राज्यातील जनतेच्या पदरात तर काही टाकले नाहीच, परंतु शेतकरी आणि लाडक्या बहिणींच्याही तोंडाला पाने पुसण्याचा कृतघ्नपणा केला. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात ‘‘का आम्हाला सत्ता मिळाली याची जाण आहे. काय करायचे याचे भान आहे,’’ असे काव्यपंक्तीचे फुगे जरूर उडविले, परंतु अर्थसंकल्पात ना दिलेल्या आश्वासनांचे भान दिसले, ना वचनांची जाण. दिसले ते फक्त बडबडे आणि त्यांनी सोडलेले पोकळ संकल्पांचे बुडबुडे!
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी अर्थसंकल्पात हात एकदम सैल सोडला होता. त्या सैल हातांच्या ओंजळीत भरभरून मते मिळाली. त्यांचा कार्यभाग साध्य झाला आणि मग सत्तेत बसल्यानंतरच्या पहिल्यावहिल्या अर्थसंकल्पात या मंडळींनी हातच वर केले. कोणाच्या पदरात काहीच टाकले नाही. हे अपेक्षितच होते. पहिल्याच अर्थसंकल्पात आपला खरा चेहरा दाखवला. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी म्हणे सोमवारी अकरावा अर्थसंकल्प मांडला. हा एक विक्रम वगैरे आहे. असेलही, पण त्यांच्या या विक्रमाचा अभिमान महाराष्ट्राने बाळगावा, असे त्यांनी महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पात काय दिले? काहीच नाही. अकराव्या अर्थसंकल्पातही अजित पवारांनी कोटीच्या कोटी उड्डाणे केली. घोषणा आणि योजनांचा पाऊस पाडला. पुढील पाच वर्षांत महाराष्ट्र कसा प्रगतिपथावर जाईल याचे ‘गुलाबी’ स्वप्न गुलाबी जॅकेट न घालता जनतेला दाखविले. त्यासाठी अधूनमधून कवितांच्या ओळींचाही आधार घेतला. मात्र ही स्वप्ने पूर्ण होण्यासाठी जो ‘अर्थ’ आणि ‘संकल्पां’चा मेळ लागतो तो अर्थसंकल्पात होता कुठे? अर्थमंत्र्यांनी भाषणात कोट्यवधींच्या तरतुदींची साखरपेरणी केली खरी, परंतु हा पैसा सरकारकडे प्रत्यक्षात आहे का? असेल तर किती आहे? नसेल तर सरकार तो कसा उभा करणार आहे? तब्बल 45 हजार कोटींची तूट सरकार कशी भरून काढणार?
शेती वगळता उद्योग आणि सेवा या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राची जी प्रचंड पीछेहाट झाली आहे, ती भरून अशी काढणार? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे अर्थमंत्र्यांकडून अपेक्षित होती. मात्र अर्थमंत्र्यांनी ना ती जबाबदारी स्वीकारली, ना उपाययोजना सांगितल्या. नुसत्याच घोषणा, योजना आणि तरतुदी हा नेहमीचा बनवाबनवीचा खेळ ते खेळले. अर्थात आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार? राज्यातील सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्रे, महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्स्टाईल मिशन, उद्योजकांना परवानग्यांसाठी ‘मैत्री’ हे वेब पोर्टल, नवी मुंबईत नावीन्यता नगर इनोव्हेशन सेंटर, मुंबई गतिमान करण्यासाठी 64 हजार 787 कोटींचे प्रकल्प, मुंबईसह नवी मुंबई, ठाणे, पुणे येथील मेट्रोचे प्रकल्प, 3 ऑक्टोबर हा ‘मराठी सन्मान दिवस’ म्हणून साजरा करणे, अशा अनेक घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक आग्रा येथे आणि स्वराज्यासाठी बलिदान दिलेल्या छत्रपती संभाजी महाराजांचे भव्य स्मारक कोकणातील संगमेश्वर येथे उभारण्याची घोषणा त्यांनी केली. पानिपत येथे मराठ्यांच्या शौर्याचे प्रतीक म्हणून स्मारक उभारले जाईल, असेही ते म्हणाले.
यासोबतच ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या जाज्वल्य इतिहासाचा मानबिंदू असलेली ही स्मारके उभारलीच पाहिजेत, परंतु त्याच वेळी जरा तुम्हीच जाहीर केलेल्या, पण तुमच्याच विस्मरणात गेलेल्या अरबी समुद्रातील भव्य शिवस्मारकाचेही जरा पहा! अर्थमंत्र्यांना असेच विस्मरण शेतकरी आणि त्यांच्या लाडक्या बहिणींचेही झाले. शेतकरी हा आपला पोशिंदा असे ते जरूर म्हणाले, परंतु कृषी क्षेत्रासाठी नेहमीच्या योजना आणि त्यासाठी 9 हजार 710 कोटींची तरतूद यापलीकडे बळीराजाच्या ओंजळीत त्यांनी काहीच टाकले नाही. दिवसा वीज देऊ आणि पुढील पाच वर्षांत विजेचे दर स्वस्त करू असे गाजर त्यांनी दाखवले. कृषी क्षेत्रात ‘एआय’ वापरासाठी धोरण आखण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले. ‘एआय’ हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असल्याने ते जरूर वापरा, परंतु शेतकऱ्यांच्या गळ्यात पडलेला कर्जाचा फास तसाच ठेवायचा, त्याच्या संपूर्ण कर्जमाफीबद्दल अवाक्षरही काढायचे नाही आणि वर त्यांना पोशिंदा म्हणायचे. हे ढोंग आहे. अशीच पाने अर्थमंत्र्यांनी ‘लाडक्या बहिणीं’च्या तोंडालाही पुसली. लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये दरमहा देण्याचा शब्द त्यांच्याच सरकारने दिला होता. अर्थसंकल्पात त्या आश्वासनालाही हरताळ फासण्यात आला. त्याऐवजी महिलांना आम्ही ‘लखपती’ बनविणार असे एक नवीन पिल्लू अर्थमंत्र्यांनी सोडले. 76 हजार कोटींच्या वाढवण बंदर विकासाचा बुलडोझर हे सरकार स्थानिक भूमिपुत्रांच्या रोजीरोटीवरून फिरविणारच, हेदेखील अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाने स्पष्ट केले. असे सामनातून म्हटले आहे.