एनएचएमच्या नेतृत्त्वात राज्यभरात अनेक योजनांतर्गत डॉक्टर, नर्सेस, फार्मासिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, समुपदेशक, प्रयोगशाळा तज्ज्ञ या अनेक पदांवर हजारो कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या या कामासाठी त्यांना सरकारकडून वेतन दिलं जात. मात्र राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यात काम करणाऱ्या तब्बल 34 हजार कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांपासून हे मानधन मिळालेलं नाही. ग्रामीण भागांसह शहरांमध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध आरोग्य योजनांवर उपयोजन करणाऱ्या राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या कर्मचाऱ्याना आणि अधिकाऱ्यांना वेळेवर पगार देखील दिला जात नाही. त्याचसेबत एनएचएम तसेच केंद्राकडून मिळणारा आरोग्याचा निधी वेळेवर मिळणार नसले तर याची जबाबदारी कोण घेणार, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र शासनाच्या विभागाचे आठशे कोटी रुपये न मिळाल्यामुळे कर्मचार्यांना पगार देता येत नसल्याचे आरोग्य विभागाकडून माहिती मिळत आहे. दोन महिन्यांपासून रखडलेला पागर वेळेवर न दिल्यास एनएचमच्या कर्मचार्यांनी कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या या निर्णयामुळे राज्यातील संपूर्ण आरोग्य सेवा ढासळण्याची शक्यता आहे. केंद्राकडून वेळेवर निधी मिळत नसल्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य आकडेवारी विस्कटू शकते. दोन महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना पगार मिळत नसल्याने त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून केंद्राकडून निधी न मिळाल्यामुळे वेतनाबरोबर एनएचएमच्या योजनांवरही परिणाम होऊ लागला आहे. त्यामुळे एनएचमच्या कर्मचार्यांना वेतन न मिळण ही मोठी गंभीर बाब आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य मिशन कार्यक्रमांतर्गत 34 हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून बालके आणि महिलांची आरोग्य तपासणी, पोषण, लसीकरण, जननी शिशू आरोग्य योजना, गरोदर मातांची सेवा, प्रसूती प्रश्चात सेवा, कुटुंब कल्याण सेवा, अत्यावश्यक सेवा तसेच संसर्गजन्य आणि असंसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रण करणे यांसारख्या विविध आरोग्य सेवा आणि योजना राबविल्या जातात. केंद्र सरकारकडून 60 टक्के तर राज्य सरकारकडून 40 टक्के असे ठराविक अनुदान राष्ट्रीय आरोग्य मिशन या योजनेसाठी दिले जाते. या अनुदानातून योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेतन मानधन दिले जाते, तसेच अन्य खर्च केला जातो.