मणिपूरमध्ये मागील अनेक दिवसांपासून आदिवासी आणि बहुसंख्य मेईतेई समुदायामध्ये दंगली सुरु आहेत. यामुळे आतापर्यंत 9 हजाराहून अधिक लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. तर, हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मोठा आदेश जारी केला आहे. पोलिसांना हल्लेखोरांना पाहताच गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले आहे. यासोबतच दंगली रोखण्यासाठी लष्कर आणि आसाम रायफल्सच्या ५५ ​​कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत.

गैर-आदिवासी मेईतेई समुदायाची अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जा मिळावा ही मागणी होती. मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मेईतेई समुदायाच्या मागणीवर चार आठवड्यांत केंद्राकडे शिफारस पाठविण्यास सांगितले होते. याविरोधात चुराचंदपूर जिल्ह्यातील तोरबांग भागात 'ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन मणिपूर' (एटीएसयूएम) ने आदिवासी एकता मार्च पुकारला होता. या मोर्चादरम्यान काही लोकांनी मेईतेई समुदायाच्या सदस्यांवर कथित हल्ला केला होता. यामुळे राज्यभर हिंसाचार झाला.

याच पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचा अग्रलेख सामनातून मोदी सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. सामनातून म्हटले आहे की, मणिपूरमधील भडका वेळीच शमला नाही तर ईशान्य हिंदुस्थान परत एकदा अस्थिरता, अशांतता आणि फुटीरतेच्या कड्यावर उभा राहील. पण याची जाणीव जातीय आणि धार्मिक संघर्षावरच सत्ताकारण करणाऱ्या केंद्रातील आणि मणिपूरमधील सत्ताधाऱ्यांना आहे काय?” असे सवाल विचारण्यात आला आहे. तसेच देशाला गृहमंत्री आहेत; पण ते सदैव राजकीय विरोधकांच्या विरोधात कारवाया करण्यात गुंतलेले आहेत. हिंसाचार आणि दंगलींचा भडका असा उडाला आहे की बाजूच्या इतर राज्यांतही त्याचे पडसाद उमटू शकतात, पण सदैव निवडणुका व राजकीय व्यवहारात गुंतलेल्या सरकारला याची कल्पना आहे काय?मणिपुरातील हिंसाचार हे केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे अपयश आहे. असे सामनातून म्हटले आहे.

मणिपुरातील भडका शमविण्यासाठी ‘राणा’ दांपत्यास इम्फाळला पाठवून तेथे अखंड हनुमान चालिसा वाचावी व हिंसाचार करणाऱ्यांपुढे नमते न घेता ‘जय बजरंगबली, तोड दे दुश्मन की नली’ असा गजर करावा. राष्ट्रीय सुरक्षेवर रामबाण उपाय म्हणून मोदी सरकारने हनुमान चालिसा पठण, बजरंगबली की जय असा मंत्रोच्चार करण्यावर भर दिला आहे. असे सामनातून म्हटले आहे.