prath pawar पुणेतील चर्चेत आलेल्या पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरणाला आता नवं वळण मिळालं आहे. या प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेले पुण्याचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी आपल्यावरचे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. “माझा या व्यवहाराशी काहीही संबंध नाही, माझ्याकडून परवानगी दिलीच नाही,” असं स्पष्ट करत त्यांनी स्वतःला बळीचा बकरा बनवलं गेल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. 1800 कोटींच्या जमिनीचा व्यवहार केवळ 300 कोटींमध्ये झाला आणि त्यावर फक्त 500 रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरली गेल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक रविंद्र तारू यांना निलंबित केले. मात्र, या कारवाईबद्दल येवलेंनी नाराजी व्यक्त केली.
“माझ्याकडे ती फाईल आलीच नाही, आमच्याकडून कोणतीही परवानगी दिली गेली नाही. व्यवहार सब-रजिस्ट्रार पातळीवर झाला आहे. मला अजून निलंबनाचा आदेशसुद्धा मिळालेला नाही,” असं ते म्हणाले. “माझ्याकडे कोणीही माहिती मागवली नाही, आणि मी त्या कागदपत्रांकडे पाहिलंही नाही. आदेश मिळाल्याशिवाय काहीही बोलणं योग्य ठरणार नाही,” असं येवलेंनी नमूद केलं. दरम्यान, या प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. “मी महसूल विभाग, लँड रेकॉर्ड, आयजीआर यांच्याकडून संपूर्ण माहिती मागवली आहे. प्राथमिक स्तरावर जे मुद्दे समोर आले आहेत, ते गंभीर आहेत. माहिती मिळाल्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल,” असं फडणवीस म्हणाले.
शिवसेना (ठाकरे गट) चे नेते अंबादास दानवे यांनी सर्वात आधी या प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. “१८०० कोटींची जमीन केवळ ३०० कोटींमध्ये विकली गेली, आणि फक्त ५०० रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरली गेली. एक लाख रुपयांच्या भांडवलाची कंपनी एवढा मोठा व्यवहार कसा करू शकते?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सध्या महसूल विभागाची चौकशी सुरू असून, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाची सविस्तर माहिती आणि कारवाईची दिशा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.