राज्यभरातील जिल्हा परिषद शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाकडून दरवर्षी दोन शालेय गणवेशासाठी निधी मंजूर केला जातो. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रति विद्यार्थी 600 रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली असून, याचा थेट खर्च करण्याचा अधिकार स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समित्यांना देण्यात आला आहे. मात्र, या अधिकाराबरोबरच गंभीर जबाबदारीही त्यांच्या खांद्यावर टाकण्यात आली आहे. गणवेशाचा दर्जा निकृष्ट आढळल्यास संबंधित शाळा समितीलाच जबाबदार धरले जाणार आहे, असा स्पष्ट इशारा शिक्षण विभागाकडून देण्यात आला आहे.

गणवेशाचा रंग, डिझाईन व कपड्याचा प्रकार निवडण्याचा अधिकार शाळा समित्यांना देण्यात आला आहे. परंतु निवड करताना कपड्याचा दर्जा, टिकाऊपणा, आणि मुलांच्या त्वचेला त्रास होणार नाही याची खातरजमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. विशेषतः, कपड्याचा प्रकार १००% पॉलिस्टर असू नये, असा ठाम नियम शाळा समित्यांना पाळावा लागणार आहे. गणवेश खरेदीपूर्वी प्रत्येक विद्यार्थ्याची मापे योग्य प्रकारे घेणे, खरेदी करताना दर्जेदार कपड्याची निवड करणे, व गणवेश वेळेत वितरित करणे हे सर्व नियम कटाक्षाने पाळावे लागणार आहेत.

यासोबतच,विद्यार्थ्यांना गणवेश नियमित वापरण्यास प्रवृत्त करणे हेही शाळेच्या जबाबदारीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले आहेत की, गणवेश वितरणानंतर त्यांनी प्रत्यक्ष शाळांना भेटी देऊन विद्यार्थ्यांचे गणवेश तपासावेत. या प्रक्रियेत केंद्रनिहाय गणवेशांची गुणवत्ता, योग्य वितरण आणि वापर यांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत पीएमश्री व राज्य गणवेश योजनेअंतर्गत सुमारे ४२ लाख ९७ हजार ७९० विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. योजनेअंतर्गत दोन गणवेश संचाकरता प्रति विद्यार्थ्याला ६०० रुपये मंजूर झाले असून, त्यानुसार १८१ कोटी ४७ लाख ९७ हजार रुपयांच्या प्रस्तावास भारत सरकारने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे.

गणवेश खरेदीसाठी योग्य निर्णय घेता यावा, यासाठी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळा समित्यांना योग्य मार्गदर्शन करावे, असे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. समित्यांनी बाजारातील विविध पर्यायांचा अभ्यास करून गुणवत्तापूर्ण कापडाची निवड करावी आणि निधीचा योग्य व पारदर्शक वापर व्हावा, याची विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामागे विद्यार्थ्यांना केवळ गणवेश देण्याचा हेतू नाही, तर दर्जेदार व स्वच्छ गणवेशातून त्यांचा आत्मसन्मान वाढवणे आणि शिक्षणात एकरूपता आणणे हा मुख्य उद्देश आहे.

त्यामुळे शासन,शिक्षणाधिकारी, शाळा समित्या आणि शिक्षक सर्वांनी मिळून या प्रक्रियेला यशस्वी करणे अपेक्षित आहे. यंदा शाळांमध्ये गणवेश वाटपाची प्रक्रिया केवळ एक औपचारिकता न राहता, दर्जेदार शिक्षणाचा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी जबाबदारीने आणि पारदर्शक पद्धतीने निर्णय घेतल्यास, विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने लाभ मिळणार आहे.